काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने आयोगको अधिकार स्पष्ट पार्न कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राईले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई आयोगको अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राखेको उल्लेख गरे। नीतिगत निर्णय केलाई मान्ने भन्ने विषय नै स्पष्ट नभएकाले त्यसको फाइदा उठाएर अनियमितता हुन सक्ने उनको संकेत थियो।

‘नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र दायरा निर्धारण गर्न आवश्यक छ,’ राईले भने, ‘कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि आयोगले मुद्दा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन।’

उनका अनुसार नीतिगत निर्णयका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कानुनमै स्पष्ट सीमा तोकिनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित समितिबाट भएका कुन निर्णय नीतिगत हुने र कुन निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट नभए आयोगको क्षेत्राधिकारमै समस्या रहने उनले बताए।