काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आउटसोर्सिङका माध्यमबाट हुने श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु कामदारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र आउटसोर्सिङ कम्पनीमाथिको नियमन कडा बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको समिति बैठकमा मन्त्री यादवले सरकारले यसअघि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी श्रम ऐनसँग सम्बन्धित समस्या र धारणा बुझ्ने काम गरेको बताए ।

‘केयर इकोनोमिक्स’ र घरेलु कामदारको विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकाले सरकारले यससम्बन्धी काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो ।

उनले संसारका १९३ देशमध्ये करिब ४० देशले मात्र घरेलु कामदारसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै नेपाल घरेलु कामदारको कामलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए ।

घरेलु कामदारका प्रतिनिधिहरूले उठाएका न्यूनतम पारिश्रमिक, कल्याणकारी योजनामा आबद्धता र औपचारिक दर्ताको माग जायज रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। उनले घरेलु कामदार र व्यक्तिगत रोजगारदातालाई ‘जब म्याचिङ प्लेटफर्म’मार्फत प्रत्यक्ष जोड्ने अवधारणामा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘यसरी प्रत्यक्ष जोड्न सके आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क जोगिन सक्छ र श्रमिकले अनावश्यक शुल्क तिर्नु नपर्ने हाम्रो सिद्धान्त हो,’ उनले भने, ‘सेवा शुल्कको विषयमा भने अझै छलफल भइरहेको छ ।’

मन्त्री यादवले घरेलु कामदारलाई कसैको घरमा कामका लागि पठाउँदा हुन सक्ने शोषण र सुरक्षाको जिम्मेवारीको विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । त्यसका लागि व्यापक छलफल र स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा उनले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा मात्रै नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए । सरकारी प्रतिष्ठानहरूले समेत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै उनले ऐनमा सरकारी प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।