काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन ३१ जना नागरिक अधिकारकर्मीले सरकारसँग माग गरेका छन्।

लाङटाङ हिमालको उत्तरी पाखामा हिमताल फुटेर भदौ १० गते आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै उनीहरूले संयुक्त अपिलमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नागरिक अधिकारकर्मीहरूले संघीय सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धार तथा तत्कालीन राहतमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्। तर संघीय सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त रूपमा सहभागी नगराई अघि बढेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूको ठहरमा स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागिताविना उद्धार, राहत तथा आगामी पुनःस्थापना प्रभावकारी हुन सक्दैन। २०७२ सालको भूकम्पका बेला स्थानीय सरकारको अभावमा देखिएका समस्या तथा कोभिड–१९ महामारीमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको प्रभावकारी भूमिकालाई स्मरण गर्दै बाढीपछिको व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

राहत वितरणका लागि सरकारले अपनाएको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसका नाममा नागरिक संघसंस्थाको भूमिका खुम्च्याउन नहुने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

सरकारी तथा नागरिक संयन्त्रलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी प्रभावित नागरिकले छिटो र प्रभावकारी रूपमा राहत पाउने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। उद्धारमा सुरक्षा निकायको भूमिका प्रशंसनीय भए पनि राहत वितरणमा सेनाको अत्यधिक नियन्त्रणकारी भूमिका रहँदा विपद् प्रभावित थप त्रसित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा संकलित रकम पारदर्शी, जिम्मेवार, जवाफदेही र न्यायपूर्ण ढंगले परिचालन गर्न विशेष संयन्त्र गठन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

यसका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न तथा विपद् व्यवस्थापनको समग्र प्रक्रिया र राहत कोषको परिचालनको निगरानी गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरिएको छ।

विपद्का समयमा गलत तथा अफवाहपूर्ण सूचना फैलिने जोखिम रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सरकारले सीमित तथा छनोट गरिएका सूचना मात्र सार्वजनिक गर्दा अफवाह र गलत सूचना फैलिन सक्ने भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई निर्बाध रूपमा समाचार संकलन, प्रसारण तथा सम्प्रेषण गर्ने वातावरण बनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

बाढीपछि पहिचान हुन नसकेका शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणसँगै मृतकका परिवारको शोक र सम्मानको अधिकारलाई पनि ध्यान दिन सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

दूषित खानेपानी, अस्वस्थकर खाद्य पदार्थ तथा शव व्यवस्थापनमा देखिन सक्ने कमजोरीका कारण सरुवा रोग फैलिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै तत्काल रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

बाढीबाट बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकलगायत विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने समूह बढी प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा हेरचाहका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तन तथा विश्व तापमान वृद्धिका कारण हिमताल फुट्ने जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय सूचना संयन्त्रलाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जोखिममा रहेका हिमतालबारे निरन्तर निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विपद् व्यवस्थापनका क्रममा सरकारका सबै कदम मानव अधिकारमैत्री, समावेशी तथा लैङ्गिक संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्।

संयुक्त अपिल जारी गर्नेमा डा. बिमला राई पौड्याल, कनकमणि दीक्षित, डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, अस्मिता सापकोटा, अजित आचार्य, डा. प्रकाश भट्टराईलगायत ३१ जना नागरिक अधिकारकर्मी रहेका छन्।