काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष भदौ २३ गतेलाई ‘जेन जी शहीद दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

२०८२ सालको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। उनीहरूको योगदान र बलिदानको सम्मानमा भदौ २३ गतेलाई सहिद दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झना तथा सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकका मुख्य निर्णयहरू

१. एसियाली विकास बैंकबाट, भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

२.रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका अन्य सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्ने ।

३.साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत् कुल २५,००० मे.टन परिमाणको चिनी १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

४.रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाईते भएमा निशुल्क औषधोपचार तथा मृत्यु भएमा निज परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख राहत उपलब्ध गराउने ।

५.वि.सं. २०८३ साल भदौ २३ गते जेन्जी सहिद दिवसको अवसरमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने ।

६.संवत् २०८३ साल भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीको कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मान स्वरूप उक्त घटना भएको तेह्रौं दिनको पुण्यतिथिका दिन अर्थात् २०८३ भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने। उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दुतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने ।

७. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।