काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि हुलाकमार्फत मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनालाई अस्वीकार गरेको छ । अदालतको यो निर्णय ह्वाइट हाउसका लागि धक्का भएको छ ।

न्यायाधीशहरूले अमेरिकी हुलाक सेवा (यूएसपीएस) लाई हुलाकमार्फत पठाइने मतपत्रसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्नबाट अस्थायी रूपमा रोक्ने संघीय न्यायाधीशको आदेशलाई कायम राखेका छन् ।

निर्णयपछि एउटा कानुनी समूहले अदालतको आदेशले यूएसपीएसलाई ‘निर्वाचनमा अराजकता सिर्जना गर्नबाट रोक्ने’ प्रतिक्रिया दिएको छ ।

यद्यपि, यो विषयमा अदालतको निर्णय अन्तिम नहुन सक्छ । न्यायाधीश ब्रेट काभानाले पनि आदेशको समर्थन गरे । तर, मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया जारी रहेकाले भविष्यमा आफू ट्रम्पको पक्षमा फैसला गर्न सक्ने संकेत उनले दिएका छन् ।

ह्वाइट हाउसले सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

निर्वाचनमा हुने धाँधली रोक्ने उद्देश्यले नयाँ नियम ल्याउन खोजिएको ट्रम्पको दाबी छ । उनले गत मार्चमा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै यूएसपीएसलाई नागरिकको सूचीमा रहेका मतदातालाई मात्र मतपत्र पठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

तर, उक्त कदमले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने राज्यहरूको संवैधानिक अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै कानुनी चुनौती दिइएको थियो ।

डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व रहेका २४ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका निर्वाचन अधिकारीहरूले पनि प्रस्तावित परिवर्तन कार्यान्वयनका लागि तयार नभएको चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले मतपत्र मतदातासम्म पुग्न नदिने जोखिम थियो ।

यसैबीच, फ्लोरिडा, लुइजियाना र मोन्टानालगायत रिपब्लिकन नेतृत्वका केही राज्यले अदालतमा बुझाएका कागजातमार्फत राष्ट्रपतिको समर्थन गरेका थिए ।

न्यायाधीश काभानाले आफ्नो फैसलामा अन्तिम नियम हुलाक सेवाको कानुनी अधिकारभित्र पर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, उनले २०२६ को निर्वाचनमा उक्त नियम लागू गर्नु ‘मनमानी र अविवेकी’ हुने बताएका छन् ।

रूढिवादी न्यायाधीशद्वय स्यामुएल अलिटो र क्लेरेन्स थोमसले भने असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले ट्रम्पको आदेशविरुद्धको चुनौती अन्ततः सफल हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् ।

‘हुलाक सेवालाई हुलाक नियमन गर्ने व्यापक अधिकार छ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।

दुई वर्षअघि भएको आमनिर्वाचनमा करिब ३० प्रतिशत मतदाताले हुलाकमार्फत मतदान गरेका थिए । तीमध्ये अधिकांश डेमोक्रेटिक पार्टीका मतदाता थिए । यद्यपि, ओरेगन, वासिङ्टन र कोलोराडोजस्ता केही राज्यले निर्वाचनका लागि ठूलो मात्रामा वा पूर्ण रूपमा हुलाकमार्फत मतदानमा निर्भर गर्छन् । त्यसैले रिपब्लिकन मतदाताले पनि यही प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रिपब्लिकन पार्टीको नेतृत्व रहेका सात राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरूले मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा हुलाकमार्फत मतदानका नियममा ठूलो परिवर्तन गरिएमा ‘गल्ती, ढिलाइ र अन्योल’ उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका थिए ।

स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूले बीबीसीसँग यसै साता आफूहरू सामान्य प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेको बताएका थिए । तर, अदालतले विद्यमान हुलाक मतदान प्रक्रिया उल्ट्याएमा अपनाउनुपर्ने वैकल्पिक योजनाको तयारी पनि सुरु गरिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

जर्जियाको चेरोकी काउन्टीकी निर्वाचन निर्देशक एनी डोभरले प्रस्तावित नियम लागू भए ‘हजारौँ मानिस मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने’ बताएकी छन् । सन् २०२४ को निर्वाचनमा उक्त रिपब्लिकन प्रभाव भएको काउन्टीमा ट्रम्पले ६९ प्रतिशत मत पाएका थिए । त्यहाँ करिब १० हजार बासिन्दाले हुलाकमार्फत मतदान गरेका थिए ।

सोमबारको सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनका अन्य नीतिविरुद्ध कानुनी चुनौती दिइरहेका समूहहरूले स्वागत गरेका छन् ।

क्याम्पेन लिगल सेन्टरका अध्यक्ष ट्रेभर पोटरले विज्ञप्तिमार्फत भने, ‘आजको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अमेरिकी हुलाक सेवालाई हाम्रो निर्वाचनमा अराजकता सिर्जना गर्नबाट रोक्छ ।’

ह्वाइट हाउस फर्किएपछि ट्रम्पले हुलाकमार्फत मतदान सीमित गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छन् । उनी स्वयंले हुलाकमार्फत मतदान गरे पनि उनले लामो समयदेखि यो प्रणालीबाट गैरनागरिकले मतदान गर्न सक्ने र यसमा धाँधली हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

मार्चमा जारी कार्यकारी आदेशमार्फत ट्रम्पले यूएसपीएसलाई हुलाक मतपत्रका खाममा छुट्टै बारकोड राख्न निर्देशन दिएका थिए । राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूले हुलाक मतपत्र प्राप्त गर्ने मतदातासम्बन्धी जानकारी पनि अनलाइन पोर्टलमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

ट्रम्पको आदेश रोक्न २३ राज्य र वासिङ्टन डीसीले मुद्दा दायर गरेका थिए । हुलाक कर्मचारीहरूको युनियनले पनि निर्वाचनअघि कर्मचारीलाई नयाँ नियमबारे तालिम दिन पर्याप्त समय नहुने बताएको थियो ।

अदालतमा बुझाइएको कागजातमा ट्रम्प प्रशासनले यूएसपीएसका नयाँ नियम संवैधानिक रहेको दाबी गरेको थियो । प्रशासनले राज्यहरूले निर्वाचन सञ्चालन गर्न संघीय हुलाक सेवा प्रयोग गर्ने तर निर्वाचनसम्बन्धी हुलाकमा हुलाक सेवाको नियम बनाउने अधिकार लागू हुन नदिने माग गर्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो ।

बोस्टनस्थित न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले सेप्टेम्बर ४ मा ट्रम्पको आदेश कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकी थिइन् । नोभेम्बरको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा मतदाता मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने उनको ठहर थियो ।

गत साता अमेरिकी अपिल अदालतले पनि तलवानीको आदेश स्थगित गर्न अस्वीकार गरेको थियो । आइतबार अर्का संघीय न्यायाधीश कार्ल निकोल्सले समेत ट्रम्पको आदेशविरुद्ध फैसला गरेका थिए ।

मध्यावधि निर्वाचनअघि केही राज्यले हुलाकमार्फत पठाइने मतपत्र वितरण सुरु गरिसकेका छन् । उक्त निर्वाचनले अमेरिकी संसद्‌को नियन्त्रण कुन दलको हातमा रहने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

अझै मतपत्र वितरण नगरेका केही राज्यले निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री छापिसकेका थिए । नियम परिवर्तन गर्नुपरेमा ती सामग्री पुनः छाप्नुपर्ने अवस्था आउने थियो ।

कोलोराडोको एडम्स काउन्टीका क्लर्क तथा रेकर्डर जोस जिगेलबमले सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउनुअघि बीबीसीसँग भनेका थिए, ‘यदि हामीले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपरेको भए त्यसको ठूलो प्रभाव पर्ने थियो र निकै महँगो हुने थियो । अहिले त हाम्रा खामहरू छापिइसकेका छन् ।’

कोलोराडोमा निर्वाचन हुलाकमार्फत सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले जिगेलबमले मतदान प्रणालीमा अवरोध आएमा अपनाउनुपर्ने वैकल्पिक योजनाको तयारी गरिरहेका थिए ।

ट्रम्पका लागि हुलाकमार्फत मतदानसम्बन्धी यो सर्वोच्च अदालतको निर्णय पहिलो धक्का भने होइन । जुनमा पनि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको दिनसम्म हुलाकको छाप लागेको मतपत्र गणना गर्न राज्यहरूलाई अनुमति दिएको थियो । मतदान केन्द्र बन्द भएपछि प्राप्त हुने मतपत्र गणना गर्न नहुने ट्रम्प प्रशासनको मागलाई अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।

यसअघि ट्रम्पले सन् २०२० को निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएका कारण आफू पराजित भएको झुटो दाबी गर्दै आएका थिए ।