काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको पदाधिकारी संख्या १७ बाट बढाएर २१ पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरी नयाँ संरचनालाई अनुमोदन गराउने तयारी नेताहरूले गरेका छन् ।

नयाँ समझदारीअनुसार कांग्रेसमा एक सभापति, चार उपसभापति, दुई महामन्त्री, १३ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी २१ जना पदाधिकारी रहनेछन् । हाल कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, ११ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी १७ जना पदाधिकारी छन् ।

नयाँ व्यवस्थामा उपसभापतिको संख्या दुईबाट बढाएर चार पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । चारमध्ये एक जना वरिष्ठ उपसभापति रहनेछन् । चारै जना उपसभापति निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिनेछ ।

त्यस्तै, सहमहामन्त्रीको संख्या ११ बाट बढाएर १३ पुर्‍याउने समझदारी भएको छ । प्रस्तावअनुसार ११ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् भने दुई जना केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

हाल कांग्रेसमा आठ समावेशी समूहबाट आठ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने र तीन जना सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । विशेष महाधिवेशनबाट तीन जना मनोनीत सहमहामन्त्री थपिएपछि संख्या ११ पुगेको थियो । अब थप दुई पद सिर्जना गरी सहमहामन्त्रीको संख्या १३ पुर्‍याउन लागिएको हो ।

महामन्त्रीको संख्या भने दुईमै कायम राख्ने समझदारी भएको छ । केही नेताले महामन्त्रीको संख्या तीन पुर्‍याउन माग गरे पनि त्यसमा सहमति जुट्न सकेन ।

कोषाध्यक्ष भने यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रस्ताव छ ।

केन्द्रीय समिति २३२ सदस्यीय

पदाधिकारीको संख्या बढाइए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको कुल आकार भने २३२ सदस्यीय नै रहनेछ । संशोधित विधानअनुसार १७१ जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने ६१ जना सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधित विधानमा केन्द्रीय संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व बढाउने व्यवस्था पनि समेटिनेछ । ३५ वर्षमुनिका युवालाई समेत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान राखिएको छ । सभापतिले मनोनीत गर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि ६१ पुर्‍याउने प्रस्ताव छ ।

नेतृत्वका आकांक्षीको संख्या बढ्दै गएपछि पदाधिकारीका थप पद सिर्जना गर्ने विषय कांग्रेसमा लामो समयदेखि छलफलमा थियो । विशेषगरी उपसभापति र सहमहामन्त्रीका आकांक्षी व्यवस्थापनसँगै महिला तथा युवा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले पदाधिकारी संख्या विस्तार गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

विधान संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस भएपछि प्रतिनिधिहरूले त्यसमा छलफल गर्नेछन् । बन्दसत्रबाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै नयाँ संरचनाअनुसार पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यससँगै १५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको सांगठनिक संरचनामा समेत परिवर्तन हुने भएको छ । विशेषगरी पदाधिकारीको संख्या विस्तार, महिला तथा युवा सहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई नयाँ विधानले प्राथमिकता दिनेछ ।