काठमाडौं । आर्मेनियाका प्रधानमन्त्री अजरले दशकौँदेखिको क्षेत्रीय द्वन्द्व अन्त्य गर्दै अजरबैजानसँग सन् २०३१ अघि शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

दुई देशबिच सम्बन्ध सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेका बेला उनले शान्ति सम्झौतालाई आफ्नो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए ।

बिहीबार टेलिभिजनमार्फत प्रसारित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पसिन्यानले सन् २०३१ अघि समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित निश्चित समयतालिका तय गरेको बताउनुभयो । आफूले सम्भावना नदेखेको भए यो विषय नउठाउने उनको भनाइ थियो ।

ककेशस क्षेत्रका यी दुई छिमेकी राष्ट्रबिच आर्मेनियाली जातीय समुदायको बसोबास रहेको काराबाख क्षेत्रलाई लिएर दुई पटक युद्ध भएको थियो । अजरबैजानले सन् २०२३ मा सैन्य कारबाही गरी उक्त क्षेत्र पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँका सम्पूर्ण जातीय आर्मेनियाली बासिन्दा विस्थापित भएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आयोजनामा सन् २०२५ अगस्टमा ह्वाइट हाउसमा भएको शिखर सम्मेलनमा दुवै देशले शान्ति सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, सन्धिमा औपचारिक हस्ताक्षर र अनुमोदन हुन बाँकी छ ।

अजरबैजानले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि आर्मेनियाको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । काराबाखसँग एकीकरणको आह्वान गरिएको स्वतन्त्रताको घोषणालाई क्षेत्रीय दाबीका रूपमा लिँदै बाकुले यस्तो माग गरेको हो । प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तनका लागि आर्मेनियामा जनमतसङ्ग्रहबाट अनुमोदन आवश्यक पर्नेछ ।

यद्यपि, येरेभानले अजरबैजानको व्याख्या अस्वीकार गर्दै प्रस्तावित शान्ति सन्धिको मस्यौदाले क्षेत्रीय दाबीसँग सम्बन्धित चिन्तालाई सम्बोधन गरिसकेको तर्क गर्दै आएको छ ।

मस्यौदामा दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने, एकअर्काविरुद्ध क्षेत्रीय दाबी नगर्ने तथा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन भएमा रुस, टर्की र इरानले रणनीतिक प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको ककेशस क्षेत्रका यातायात मार्ग पुनः सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।