काठमाडौं । चाडपर्व सकिए लगत्तै वर्तमान सरकारविरुद्ध सडक र सदनबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारीमा विपक्षी दलहरू जुटेका छन्। सरकार राष्ट्रियता, सुशासन र जनजीविकाको सवालमा पूर्ण रूपमा अनुदार बनेको निष्कर्ष निकाल्दै वामपन्थी दलहरू आन्दोलनको मोर्चाबन्दीमा अग्रसर देखिएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दसैँ, तिहार र छठ पर्व लगत्तै देशमा आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। कात्तिक ७ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले वर्तमान सरकार बनेको ६ महिनामै अलोकप्रिय बन्दै गएको र केही समयपछि देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनिछाड्ने दाबी गरे।

सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्दै पार्टी संगठन सुदृढ गर्न नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ सम्म राष्ट्रिय जागरण अभियानु समेत घोषणा गरेको छ भने राष्ट्रियता र लोकतन्त्र जोगाउन अन्य देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनु का कारण सत्ता गुमाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। असोजको दोस्रो हप्ता बसेको एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारविरुद्ध सदन र सडकबाट कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। यता, विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कस्दै गर्दा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले भने सरकारलाई कुनै खतरा नरहेको दाबी गरेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विपक्षीहरूलाई आन्दोलनको सपना नदेख्न चेतावनी दिएका छन्। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, सरकार ढल्छ भन्ने मान्छे सरकार नढलेको देखेर बेहोस भएर ढल्छ, सरकार बिल्कुल ढल्दैन। हामीले इतिहास बदल्ने प्रेरणासहित यो सरकार गठन गरेका हौँ।’८ रास्वपाका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले पनि सरकारको गलत काममा खबरदारी गर्नु र सरकार गिराउन खोज्नु फरक कुरा भएको प्रस्ट पारेका छन्।

निर्वाचन सकिएलगत्तै सरकार ढाल्ने र आन्दोलन गर्ने विपक्षीहरूको तयारीप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, फेरि पनि सरकार फेर्ने र आन्दोलन गर्ने कुरा दोहोर्‍याउनु देशलाई अनिश्चितताको भूमरीमा फसाउनु, अर्थतन्त्र पातालतिर धसाउनु र भूराजनीतिक जोखिम निम्त्याउनु बाहेक केही होइन। निर्वाचित सरकारलाई आफ्नो पूरा अवधि काम गर्न दिनुपर्छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक समीकरण, विपक्षीहरूको आन्दोलनको चेतावनी तथा यसले नेपालको राजनीतिमा ल्याउने सक्ने तरंगका कारण आगामी दिनहरू थप रोचक र राजनीतिक रूपमा जटिल बन्ने देखिएको छ।