काठमाडौं ।

लेनदेनसम्बन्धी तमसुक र लिखतहरु ११ माघभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेको थियो ।

१२ साउन २०८० मा उक्त ऐन संशोधन प्रमाणीकरण भएकाले लेनदेनसम्बन्धी तमसुक र लिखत स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्न ६ महिनाको समय अर्थात् आगामी ११ माघसम्मको समय दिएको हो ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा (३) मा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरु स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा उपस्थित भई प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हालै भएको संशोधनपछि दफा ३६ मा उपदफाहरु थप गरिएको छ । दफा ३६ ९३० को ९क० मा यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएको लेनदेन कारोबारका लिखतहरु ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउने व्यवस्था छ ।

ऐनमा लेनदेनमा संलग्न कुनै पक्ष नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा फर्की आएको मितिले ६ महिनाभित्र लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । साहु वा ऋणी कोही विदेश गएको भए हकवाला वा संरक्षकले पनि लिखत प्रमाणीकरण गराउन सक्नेछन् ।