काठमाडौं ।

विभिन्न सरकारी निकायअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणका काम र खरिद प्रक्रिया अलपत्र पार्ने २३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस भइआएबमोजिम २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएकाे खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएकाे छ । कालोसूचीमा परेको अवधिभर यी कम्पनीहरु अरु कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।

कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुर ओखलढुंगाको सिफारिसमा पप्पु/कोशी एन्डा न्यौपाने जोइन्ट भेन्चरकम्पनीलाई १६ महिना र पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरको काम अलपत्र पार्ने नतासा निर्माण सेवालाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएकाे छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत दाङको सिफारिसमा त्रिवेणी निर्माण सेवालाई १ वर्ष, भरतपुरको सिफारिसमा समृद्ध निर्माण सेवालाई १ वर्ष र भक्तपुरको काम अलपत्र पार्ने नवनिर्माण बिल्डर्सलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएकाे छ । त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स‌‌धीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाको सिफारिस पछि कार्यालयले चेतना/यु. के. एन् जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सिन्धुलीको काम अलपत्र पारेपछि बि.के.बि कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई १ वर्षका लागि, सन्धिखर्क नगरपालिकाको सिफारिसमा ब्लुबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई १ वर्ष, सडक डिभिजन कार्यालय इलामको सिफारिसमा बुढाथोकी निर्माण सेवालाई १ वर्ष र सडक डिभिजन भरतपुरको सिफारिसमा ३ कम्पनी नयाँ निर्माण सेवा, शुभम् कन्स्ट्रक्सन र जय भगवती निर्माण सेवालाई १र१ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएकाे छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिसमा अर्भन कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएकाे छ भने भरतपुर महानगरपालिकाकै सिफारिसमा अन्जल निर्माण सेवा १ वर्ष, अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन डेढ वर्ष र युद्ध निर्माण सेवा १ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

त्यस्तै दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको काम पूरा नगर्ने लामा बुद्ध निर्माण तथा सामग्री सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई डेढ वर्ष, तनहुँको व्यास नगरपालिकाको काम अपूरो छोड्ने १्सन बिल्डर्स प्रालि १ वर्ष र बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको काम अलपत्र पार्ने नुरी कन्स्ट्रक्सनलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएकाे खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएकाे छ ।