काठमाडौ । नेपाली पत्रकारहरूको साझा छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ ६८ वर्ष लामो इतिहास छ । वि सं २०४४ भदौ ३० सम्म नेपाल पत्रकार संघको नाममा रहेको यो संस्था सोही दिन सम्पन्न १८ औं महाधिवेशनबाट महासंघमा रूपान्तर भएको थियो । मुलुकका ७ वटै प्रदेश र ७७ जिल्लामा महासंघका शाखाहरू छन् । नेपाली पत्रकारहरूलाई व्यावसायिक नेतृत्व दिनु, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित रक्षा गर्नु, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु, सञ्चार क्षेत्रको विकास, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नु महासंघको घोषित उद्धेश्य हो । राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नु महासंघको दायित्व हो । तर, यतिबेला महासंघलाई देशभरबाट पत्रकारहरूले खबरदारी गरिरहेका छन् । कारण हो– शुद्धीकरणका नाममा क्रियाशील पत्रकारको नाम काटिनु र गैरपत्रकारको नाम थपिनु ।

शुद्धीकरण ममिलामा पत्रकार महासंघमा निम्तिएको विवादकै कारण जेठ २६ का लागि तय भएको निर्वाचन सरेको छ । जेठ २५ गते राति महासंघ अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले विज्ञप्ति जारी गरी तत्कालका लागि निर्वाचन स्थगित भएको जनाए । यस बिषयमा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल भन्छन्

नेपाल पत्रकार महासंघको विवाद भनेको सदस्यता शुद्धीकरणबाट प्रारम्भ भएको विवाद हो । सदस्यता शुद्धीकरण एउटै मापदण्डका आधारमा पत्रकारहरूको शुद्धीकरण गरिनुपर्थ्यो । महासंघको वर्तमान संरचनाले के गर्‍यो भने झापको शुद्धीकरण र डोल्पाको शुद्धीकरणको मापदण्ड एउटै गराउन सकेन ।

मापदण्ड समान गराउन नसकेपछि पत्रकारहरू कहीँ त्यही मापदण्ड भएको मान्छेले सदस्यता पायो, कहीँ त्यही मापदण्ड पुगेको पत्रकारले सदस्यता पाएन । उदाहरणका लागि कहीँ पत्रकारितासँगै शिक्षण पेशा गरिरहेका साथीहरूले सदस्यता पाए भने कहीँ पाएनन् । शुद्धीकरणमा एकरुपता नभएपछि विभेद भयो । यो विभेदलाई निरुपण गर्नुपर्छ, यो विभेद गरेर पत्रकारको शुद्धीकरण गर्नु हुँदैन भनेर नेपाल प्रेस यनियनले कुरा उठायो ।

हामीले दुईवटा कुरा भन्यौँ– पहिलो, यदि शुद्धीकरण गरेको हो भने महासंघको लुम्बिनीमा सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तथा सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभाले शुद्धीकरणको म्यान्डेड दिएको हो र काम गरेको हो भने रामप्रसाद दाहाल, उजिर मगर र धर्मेन्द्र कर्ण रहेको समितिबाट पास गरेर आउनुपर्‍यो ।

यदि शुद्धीकरण गर्न सकिएन, यो बीचमा काम गरियो, अन्तिम रुप दिन सकिएन, टुंगयाउन सकिएन भन्ने हो भने २०७७ मा सार्वजनिक भएको र अहिलेको कार्यसमिति जुन नामावलीबाट निर्वाचित भएको हो त्योबेलाका सबै सदस्यहरू मध्ये इच्छा भएका सबैले नवीकरण गर्न पाउनुपर्‍यो ।

र, पछिल्लो तीन वर्षमा पत्रकारिता पेशमा आएकाहरूमध्ये पत्रकार महासंघको सदस्यता बन्न इच्छुक पत्रकारले सदस्यता लिन पाउनुपर्‍यो,  त्यसका आधारमा मतदाता नामावली तयार पारेर निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो ।

पछिल्लो पटक प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरका साथीहरूबाट ट्रायल स्वरुप ४–५ वटा भोटरलिस्टहरू सार्वजनिक गरिए । महासंघको नयाँ सदस्यता र नवीकरणका लागि जिल्ला–प्रतिष्ठान शाखाबाट सिफारिस भएर प्रदेशमार्फत् केन्द्रमा पुगेकाहरूको नाम अभिलेखीकरण गरेर यो हाम्रो मतदाता हो, अथवा यो हाम्रो सदस्य हो भनेर टुंगोमा आइपुगेका पत्रकारहरू मध्ये ठूलो संख्यामा फालेर जिल्ला–प्रतिष्ठान र प्रदेश कुनै पनि संरचनाले सिफारिश नगरेकाहरूको नाम समावेश गरेर सार्वजनिक गर्ने काम भयो ।

सार्वजनिक नामहरूमध्ये फोन गर्दा कसैले म औषधि पसलमा छु भन्छ, कसैले म सः मिलमा छु भन्छ । यस्ता मान्छेहरूलाई पत्रकार महासंघको सदस्य बनाइयो । को मान्छे छुटे भन्दा पत्रकारिता गरिरहेका कोही वकिलका नाममा छुटे, कोही टिचर भएका नाममा छुटे, कोही स्टेशनरी–फोटोकपी सेन्टर राखेका नाममा छुटे ।

तर, उनीहरू डे टु डे अनलाइनमा समाचार लेखिरहेका छन्, टेलिभिजनमा रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्, उनीहरूले दैनिक पत्रिकामा लेखेका समाचार बाइलाइनसहित पढ्न पाइएको छ । उदाहरणका लागि जाजरकोटबाट राजेन्द्र कार्कीको नाम छुटाइएको छ, तर उनी अन्नपूर्णमा बाइलाइनसहित समाचार लेखिरहेका छन् । उनलाई टिचर हो भनेर हटाइयो ।

धादिङका डा मुरारी अधिकारीका नाम गोरखापत्रका हरेक दिनका पाना पल्टाउँदा बाइलाइन पढ्न पाइन्छ । गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट अहिले पनि एभिन्यूज टेलिभिजनमा बज्छ । उहाँहरू ज्स्ता थुप्रै साथीहरूको नाम महासंघबाट हटाइएको छ ।

यस्तो प्रकारको आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा रातारात शुद्धीकरणका नाममा गैरपत्रकारसहितको नामावलीमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन समितिलाई दबाब दिने काम भयो । जुन प्रेस युनियनलाई स्वीकार्य भएन । अझै पनि हामी नेपाल पत्रकार महासंघको विधान र विधिमा टेकेर उसले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मतदाता नामावली सर्वजनिक गरेर निर्वाचन तत्काल गर्नुपर्छ ।

पत्रकार महासंघबाट जिल्ला–प्रदेशबाट सिफारिश नै नभएका जवरजस्ती थपिएका नामहरू हटाउनु पर्‍यो । जो जिल्ला–प्रदेशबाट सिफारिश भएर आएका छन् उनीहरूको पुनर्वहाली हुनुपर्‍यो । त्यसका आधारमा मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो कुरा हो ।

यसमा पछिल्लो पटक राज्यको गठनादेशबाट गठित हो, यसमा राज्यले केही गर्न सक्छ, गृह मन्त्रालयले केही गर्न सक्छ भनेर तर्साएर–थर्काएर जे गर्न खोजिएको छ राज्यसत्ताका आडमा त्यसले यसलाई बढी क्रोनिक बनाएको छ । क्रोनिक हुन जरुरी छैन ।

नेपाल प्रेस युनियन गम्भीर छ, नामावली तयार गरेर तत्काल निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । तर, बाहिरबाट पत्रकारका नाममा थपिएका गैरपत्रकारहरूलाई महासंघ जिम्मा लगाउने प्रयास गरिएको छ तयसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसमा नेपाल प्रेस युनियन सहमत हुनै सक्दैन । थपिएकाहरू पत्रकार हुन भने छलफल गर्न सकिन्छ ।