सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन-०८१’ मा विभेद गरिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ७९ वटै पालिकाका एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।

तीस दिनसम्म ऐन संशोधनको माग गर्दा पनि सरकारबाट आश्वासनबाहेक केही नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

प्रदेश स्तरमा कार्यरत कर्मचारीलाई तीन वर्षमै स्तर वृद्धि दिने व्यवस्था गरिएको तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने सर्त लगाइएको भन्दै ऐन विभेदकारी भएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

ऐन संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका कर्मचारीहरूले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नै अवरुद्ध पारिएको भन्दै चरम असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो। त्यसपछि ०८१ पुस १९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गर्दै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो।

तर, विभेदपूर्ण प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन थालेपछि ऐन कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ। प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरे पनि कर्मचारीहरूले भने ऐन संशोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहने बताएका छन्।