काठमाडौं – प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले आज (आइतबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा शिक्षा, सम्पत्ति हक, समाजवाद उन्मुख नीतिहरू र सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनबारे सरकारको स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्कको व्यवस्था गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिए। उनले स्रोत–साधनले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय तहको शिक्षा समेत निःशुल्क गर्न सकिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नहुने बताए ।

सम्पत्ति हकबारे बोल्दै उनले संविधानको धारा २५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन, भोग, विक्री वितरण, व्यवसायिक लाभ लिने तथा अन्य कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, जग्गाको हदबन्दी र प्रगतिशील कर प्रणालीले सम्पत्तिको सीमांकन सुनिश्चित गर्ने बताए। विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ अनुसार विदेशी बैंक खाता, जग्गा वा अन्य सम्पत्तिमा लगानी गर्न नपाइने प्रावधान रहेको जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारे । उनले संविधानको धारा १६ अनुसार मृत्युदण्डको सजाय दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संझौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको बताएका छन् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको प्रस्तावनाले समावेशी, न्यायपूर्ण, समतामूलक तथा लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको उल्लेख गरे ।

सरकार उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण, र समान पहुँचमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर र पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा केही सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उत्पादनशील बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निजीकरण गरिएको तर निजी व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने उद्देश्य नभएको बताए । सरकारले राष्ट्रिय हितअनुकूल सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।