रुपन्देही । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले वर्तमान सरकार सात बुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर चल्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केसीले संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको सरकार बन्दा पनि नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि कायमै रहेकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । नागरिक असन्तुष्टिको मुख्य कारण मुलुकमा सुशासन कायम नहुनु र भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु केसीको बुझाइ छ ।

सरकारले प्रभाकारी काम गर्न नसक्नुको पछाडि सरकारमा कांग्रेसका अनुहार कमजोर हुनुले पनि भएका उनको धारणा छ । केसीले संसदभित्र रहेका दलहरू मात्र नभई संसद् बाहिर रहेका दल समेतलाई समेटेर सर्वदलीय समितिमा छलफल गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसको लागि प्रक्रिया थालनी गरिहाल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनका लागि अहिल्यैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, पहिला सत्तारुढ दलभित्र पनि छलफल हुनुपर्छ त्यसपछि सांसदभित्र रहेका र संसद् बाहिर रहेका दलहरू पनि समेटेर सर्वदलीय समिति बनाएर व्यापक छलफलबाट निचोड निकाल्नु पर्छ’, उनको राय छ ।

केसीले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी र सुशासनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुने पर्ने बताए । ती अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउने र स्वार्थ समूहलाई वैधानिक ढङ्गले फाइदा पुर्‍याउने केसीको तर्क छ । केसीले कांग्रेसको महाधिवेशन पनि २०८४ को निर्वाचन अघि नै हुने बताए । महाधिवेशन २०८३ मंसिर भित्र हुनुपर्ने उनको धारणा छ । निर्वाचन पछि महाधिवेशन पुर्‍याउँदा पार्टीको वैधानिक अस्तित्वमा नै संकट आउने केसीको धारणा छ ।