काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आफूविरुद्ध दर्ता गरिएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वारेस अनुमति दिएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री शाहलाई वारिस राख्न अनुमति दिएको हो । अदालतको अवहेलना मुद्दामा शाहले वारेस राख्नु अनुमति मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कार्यव्यस्तता देखाएर वारेस अनुमतिका निम्ति निवेदन दिएका थिए । अवहेलना मुद्दामा उनले तीन वर्षदेखि अदालती तारिखमा धाइरहेका थिए । अब भने अवहेलना मुद्दामा उनी आफैँ अदालतमा धाउनुपर्ने छैन ।

मुद्दाका वादी–प्रतिवादीले अदालतमा स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भए सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा राख्ने कानुनी प्रक्रियालाई वारेस भनिन्छ ।

भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’लाई लिएर बालेनविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।