काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुई दिनदेखि जारी सुनुवाइ शुक्रबार निर्णायक मोडमा पुगेकाले आजै आदेश आउने सम्भावना देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो । शुक्रबार कांग्रेस सभापति गगन थापाको पक्षबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त बहसका क्रममा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री गुरु घिमिरे इजलासमा उपस्थित रहेका थिए ।थापा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस लम्बिँदै जाँदा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आजै जवाफी बहस भ्याउन कठिन हुने आशंका व्यक्त गरेका थिए । थापा पक्षलाई बहसका लागि साढे ३ बजेसम्म समय तोकिएको थियो । तर बहस सवा ४ बजेसम्म लम्बिएपछि देउवा पक्षले समय व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएको थियो ।

त्यस क्रममा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले मुद्दा अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन नचाहेको स्पष्ट गर्दै ‘हामी यो मुद्दा लम्ब्याउन चाहँदैनौँ, आजै सक्नुपर्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेकी थिइन् । त्यसपछि थापा पक्षको बहस रोकिएको थियो । हाल देउवा पक्षबाट जवाफी बहस भइरहेको छ । देउवा पक्षको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् । यसअघि बिहीबार देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले मूल बहस गरेका थिए । आज उनीहरूको जवाफी बहस सम्पन्न भएपछि इजलासबाट आदेश आउने सम्भावना रहेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

गत पुस महिनामा विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।यस रिटमाथि गत चैत २७ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति थापालगायत विपक्षीलाई पेसीको सूचना दिन आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि माघ ६ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले रिटमा उठाइएका विषयहरूमा थप व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको थियो ।