कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने

कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने


काठमाडौ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग पार्टी विधानअनुसार स्पष्टीकरण माग गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। समितिले अनधिकृत रूपमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गरेको आरोपमा खड्कासँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ नेतृत्वको अनुशासन समितिको निर्णयअनुसार खड्काले वैशाख २ गते नभएको पद उल्लेख गर्दै पार्टीको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गरेको कार्य पार्टी विधानविपरीत देखिएको ठहर गरिएको छ। समितिले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको जनाएको छ।

अनुशासन समिति संयोजक गुरुङका अनुसार तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआएमा विधानअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनका अनुसार यसअघि पनि समितिले खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो, तर सो चेतावनी नमानेपछि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो। उनले आवश्यक परे खड्काले अनुशासन समितिमा स्पष्टीकरण बुझाउन वा केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए।

यसअघि खड्काले चैत १४ गते कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। उक्त विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाइएको थियो। त्यसपछि चैत १७ गते उनले कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि बोलाएका थिए।

उक्त घटनापछि चैत १८ गते बसेको अनुशासन समितिको बैठकले पार्टीको नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी अनधिकृत वक्तव्य जारी गरेको भन्दै खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो। समितिले भविष्यमा यस्ता कार्य दोहोरिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर सो चेतावनीपछि पनि खड्काले पुनः वैशाख २ गते कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि समितिले पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सुरु गरिएको कारबाही प्रक्रिया विधानअनुसार टुङ्गोमा पुर्‍याइने जनाएको छ।

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोधिएको स्पष्टीकरण अदालतको फैसला आएपछि पनि अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषयमा समितिले विधानअनुसार नै प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याइने स्पष्ट पारेको छ।तारामान गुरुङ संयोजक रहेको उक्त अनुशासन समितिमा केन्द्रीय सदस्य सुवास पोखरेल र धना खतिवडा सदस्य रहेका छन्।