एजेन्सी । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आगामी मे १ देखि ओपेक र ओपेक प्लसबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ । ओपेक तेल उत्पादन गर्ने मुलुकहरूको संगठन हो भने ओपेक प्लसमा रुससमेत छ । यो निर्णयलाई यूएईले ‘राष्ट्रिय हित’ र ‘चलिरहेको भू–राजनीतिक अस्थिरता’ सँग जोडेको छ, जसले विश्व ऊर्जा बजारमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

यूएईको सरकारी समाचार एजेन्सी WAM का अनुसार यो कदम देशको दीर्घकालीन रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणसँग मेल खाने गरी लिइएको हो । विशेषगरी घरेलु ऊर्जा उत्पादनमा लगानी बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य यसमा निहित रहेको बताइएको छ ।

समाचारमा यूएईले आफूलाई विश्व ऊर्जा बजारको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने ‘जिम्मेवार र भरपर्दो उत्पादक’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, यो निर्णय केवल आर्थिक रणनीतिमात्र नभई क्षेत्रीय तनावसँग पनि जोडिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय इरान सँग सम्बन्धित तनाव र सम्भावित द्वन्द्वका कारण अरब सागर क्षेत्र, विशेषगरी हर्मुज जलडमरू मा आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउने जोखिम बढेको छ ।

यूएईले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि ‘अरब खाडी र हर्मुज जलडमरूमा देखिएको अवरोध तथा आपूर्ति असन्तुलनले बजारमा तत्काल असर पारिरहेको छ,’ र यही कारणले आफ्नो निर्णय राष्ट्रिय हितअनुकूल रहेको जनाएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरानसँगको तनाव अझ चर्किएर युद्धमा परिणत भएमा विश्व तेल आपूर्तिमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा यूएईले ओपेकको सामूहिक उत्पादन कोटाबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन बढाउने रणनीति अपनाउन खोजेको बुझिन्छ ।

ऊर्जा विज्ञहरू भन्छन्, हर्मुज जलडमरू विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील तेल मार्गमध्ये एक हो, जहाँ कुनै पनि सैन्य तनावले तेलको मूल्य आकासिने सक्ने जोखिम हुन्छ । यूएईको पछिल्लो निर्णयलाई त्यसै सन्दर्भमा ‘पूर्वतयारी’ को रूपमा पनि हेरिएको छ।

यस घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र सम्भावित इरान युद्धको जोखिमबीच विश्व ऊर्जा राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ । ओपेक र ओपेक प्लसले प्रतिदिन कति तेल उत्पादन गर्ने भन्ने कोटा निर्धारण गर्दै आएका छन् । जसले इन्धनको मूल्य र मागलाई नियन्त्रण गर्दछ ।