काठमाडौं । सरकारले लगातार ८ वटा अध्यादेश ल्याएपछि संसद् अधिवेशन बोलाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रि बजेट छलफल गर्न समय अपुग हुने गरी अध्यादेश ल्याउन यसअघि बालेन सरकारले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेको थियो । यही वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान भइसकेको अधिवेशन रोकेर बालेन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीलगायत विभिन्न ८ वटा अध्यादेश ल्याएपछि मंगलबार संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गतेका लागि संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

बालेन सरकारले संसद् छलेर विभिन्न ८ वटा अध्यादेशमार्फत ४ दर्जनभन्दा धेरै ऐनहरू संशोधन गरेको छ । अध्यादेशबाट सरकारले मुख्य रूपमा यसअघिका सरकारका पालामा नियुक्त भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू स्वतः खारेज गरिदिएको छ । यसअनुसार १५९४ वटा पदहरू रिक्त भएका छन् । सरकारले नियामक निकाय, राजदूत, समितिहरू, विश्वविद्यालय र संस्थानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ । यी काम संसद्बाट ऐन ल्याएर गर्न ढिलाइ हुने भएपछि सरकारले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, विश्वविद्यालयसम्बन्धी र केही नेपाल ऐन संशोधनलगायतका अध्यादेश ल्याएको हो ।

यी अध्यादेशमार्फत अब सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूतहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति पौडेलसँग विवादका बीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् ।

राष्ट्रपतिले पहिलोपटक फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । शीतलनिवास र सिंहदरवारबीच टकराव हुने गरी यो अध्यादेशमार्फत बालेनले संवैधानिक परिषद्का ६ पदाधिकारीमध्ये ४ जनाको उपस्थितिमा तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । उनले यसो गर्नुको मुख्य कारण संवैधानिक परिषद्मा बालेननिकट अर्का एक जना सभामुख डीपी अर्याल मात्र छन् । राष्ट्रपति पाैडेलले दोस्रोपटक सिफारिस भएको यो अध्यादेश जारी गरेपछि हाललाई सिंहदरवार र शीतलनिवासबीचको सम्भावित द्वन्द्वको बैठान भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, उपसभामुख श्रम संस्कृतिकी रुबीकुमारी ठाकुर र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल (नेकपानिकट) प्रतिपक्षी खेमाका छन् । यस हिसाबले संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा पर्ने आशंकाका बीच प्रधानमन्त्री बालेनले अब परिषद्का अर्का सदस्य प्रधानन्यायाधीशको समर्थन जुटाए नियुक्ति सिफारिस गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था नगरेको भए प्रधानमन्त्रीले विपक्षी खेमाका कुनै पनि एक सदस्यको विश्वास लिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अब त्यो बाध्यता हटेको छ ।