काठमाडौं । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारले हालै जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएको छ। संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा तथा सभापति गगनकुमार थापाको उपस्थितिमा सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

बैठकले सरकारद्वारा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक खरिद लगायतका आठवटा अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसले सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका उद्देश्यका सकारात्मक प्रावधानलाई समर्थन गर्ने जनाए पनि संसद्को क्षेत्राधिकार मिच्ने, नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्ने तथा संविधानको मर्मविपरीत रहेका प्रावधानविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ।

बैठकले ती अध्यादेशमार्फत संसदीय अभ्यासमाथि प्रहार भएको र विधायिकाको अधिकार कमजोर पारिएको ठहर गर्दै यस विषयमा संसद्मा सशक्त आवाज उठाउने जनाएको छ।

त्यस्तै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार कुण्ठित हुने गरी सुकुम्बासीमाथि अमानवीय व्यवहार भइरहेकोप्रति पनि कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, सम्मानजनक स्थानान्तरण र व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनका क्रममा रहेका केही प्रावधान संविधानको भावना विपरीत रहेको भन्दै ती विषय अनिवार्य रूपमा सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।