काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा यसअघिको परम्परा भत्काउँदै वरीयता मिचेर नाम सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका ६ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये चौथो वरीयतामा रहेका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको लिखित असहमतिका बीच शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले न्यायाधीश शर्माको कार्यसम्पादन तथा विज्ञता हेरेरै उनको नाम सिफारिसका लागि प्रस्ताव गरिएको भन्दै विपक्षीहरूसँग तर्क पेस गरेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले बताएका छन् ।

तर, रास्वपा नेतृत्वको सरकारले नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक वरीयताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको विषयले न्यायिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई लिएर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको आकस्मिक बैठक बसेको छ । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । र त्यहाँ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको बताइएको छ । कसैले परम्परा भत्काउँदा यसले नकारात्मक असर पर्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् भने केहीले तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएकोलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले यसमा कुनै टिप्पणी गर्न नहुनेसमेत बताएका छन् ।

यही विषयलाई लिएर शुक्रबार बार एसोसिएसनको बैठकसमेत बोलाइएको छ । बारको आकस्मिक बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे औपचारिक संस्थागत धारणा तय गर्दै छ ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बालेन सरकारको संवैधानिक परिषद्ले वरीयताको एक नम्बरमा रहेकी सपना प्रधान मल्लको सट्टा शर्मालाई सिफारिस गरेकोमा निराशा व्यक्त गरेकी छिन् । उनले यो गलत भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

संसद्का सबै विपक्षी दलहरूले पनि एकै स्वरमा परम्परा मिचिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले शर्मालाई नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् । २०२७ सालमा जन्मिएका शर्मा ६ वर्ष पूरा कार्यकाल रहनेछन् ।