काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्रको सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले लिपुलेक क्षेत्रको सीमा समस्याबारे नेपाल प्रष्ट रहेको र यससम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गरिसकेको बताएका हुन् ।

‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सन्दर्भमा हामीले २०८३ वैशाख २० गते हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेका छौं । १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णत: स्पष्ट र अडिग रहेको हामीले उल्लेख गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रवक्ता क्षेत्रीले भारत र चीन दुवैलाई नेपालले आफ्नो अडान कूटनीतिक माध्यमबाट पुन: अवगत गराइसकेको र नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप यो समस्या समाधान गर्न नेपाल तत्पर रहेको बताए ।

उनले ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहिआएकोसमेत दोहोर्‍याए ।

भारतले नेपालको लिपुलेक भएर कैलाश मानसरोवर तिर्थाटनका लागि आफ्ना नागरिकलाई अनलाइन आवेदन खुलाएको थियो । त्यस विषयमा नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत विरोधसमेत जनाइसकेको जनाएको छ ।

भारतले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न तयार रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ । तर, बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यहाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस बाटोबाट सन् १९५४ देखि चलिरहेको दोहोर्‍याएका छन् । उनले नेपालको दाबी ठीक नभएकोसमेत दाबी गरेका छन् ।