काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यमा चोट पुगेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै आङ्देम्बेले आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले करिब डेढ सय कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याएको आरोप लगाए । उनले यसले संसदीय प्रणालीप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए ।

उनले जेन–जी विद्रोहको विरासतमा बनेको वर्तमान सरकारलाई सुरुवातमा आफ्नो दलले सकारात्मक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै अहिले सरकार संवादहीन र असंसदीय शैलीमा अघि बढेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारलाई फेसबुकमा खोज्नुपर्ने दुर्भाग्य हाम्रा लागि सुखद छैन,’ उनले भने ।

आङ्देम्बेले लोकतन्त्र संवाद, बहस, सहकार्य र जवाफदेहिताको प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै सरकारले संसदलाई बेवास्ता गर्दै आदेश र घोषणाबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाए । अध्यादेशको संस्कृतिले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै उनले आफ्नो दलले यस्तो प्रवृत्तिको समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

सरकारमाथि सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा विपन्न समुदायमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनले गरिब बस्तीमा सुरक्षाकर्मीको दबाब र दमन बढाइएको बताए । ‘सरकार आफ्ना नागरिकप्रति अभिभावक बन्नुपर्छ, यमदूतजस्तो क्रुर बन्न हुँदैन,’ उनले भने ।

उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका समानता र स्वतन्त्रताका अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप पनि लगाए । मजदुर, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा विभिन्न पेशागत समूहका अधिकारमाथि ‘डोजर चलाइएको’ भन्दै उनले तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन किन नभएको भनेर प्रश्न उठाए । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा थुनामा रहेका दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी रहेको खुलेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । सरकारले उनीमाथि संसदीय छानिबन हुनेसमेत बताएको थियो । तर हालसम्म त्यो छानबिन सुरु नै भएको छैन ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको स्वागत गर्दै आङ्देम्बेले २०४७ देखि २०५९ सालसम्मको सम्पत्ति छानबिनबारे बनेको लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी नयाँ आयोग बनाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीको १०० दिने कार्ययोजनालाई उनले ‘लोकप्रियतावादी घोषणापत्र’ को संज्ञा दिँदै अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ शब्दावली प्रयोग गरिए पनि ठोस योजना र स्रोत सुनिश्चितताको अभाव रहेको उनको टिप्पणी थियो ।

आगामी बजेटबारे बोल्दै उनले बजेटलाई परिणाममुखी र यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कनिका छरेझैं बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने । सार्वजनिक ऋणको भार, न्यून पूँजीगत खर्च र बजेटको अविश्वसनीयतामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए ।