काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनको समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले व्यक्त गरेका वाचापत्र, शासकीय सुधार र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुने बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिको आजको बैठकमा उनले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भए पनि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाए ।

उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्ने उल्लेख गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई समस्यामा पार्नेगरी अवैध तस्करी नियन्त्रणमा लागि सरकार निर्मम भएर लाग्ने स्पष्ट पार्दै आम जनताको दैनिक जीविकोपार्जनका लागि हदैसम्मको लचक हुने बताए ।

अर्थमन्त्रीले सरकारको नियमित दायित्व मात्रै करिब रु १३ खर्ब ३० अर्ब रहेको, करिब रु सात खर्ब अपुग हुने तथ्य पेस गरे । उनले सिर्जनशील कार्यक्रमका लागि आफूले स्रोत जुटाउने विश्वास दिलाउँदै चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको ‘सिलिङ’ तोकेर पठाइसकेको जानकारी दिँदै उनले त्यस आधारमा नै सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत समावेश गर्न सकिने विषय भए मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्रीले नियमित स्रोतबाट मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले ‘वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयक’ तत्काल अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले सो विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सबैको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याए ।

पाँच वटा ‘थिम’मा आगामी बजेट

अर्थमन्त्री वाग्लेले पाँच वटा ‘थिम’मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने जानकारी दिए । उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि अगाडि बढाइएको सुशासनको लाभांश वितरण गर्ने तरिकाले बजेट विनियोजन गर्ने विश्वास दिलाए ।

यस्तै, उनले अर्थतन्त्रको पुनः संरचना गर्नेगरी बजेट आउने उल्लेख गरे । त्यस्तै, सम्पर्क सञ्जालको विस्तार एवम् सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी सडकजस्ता ‘डिजिटल’ नेटवर्कका लागि ठूलो लगानी गरिने जानकारी गराए ।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पनि सडक पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउने योजना सरकारको रहेको उल्लेख गरे । नेपालको सौम्य शक्तिको विस्तारमार्फत संस्कृति, पर्यटन र परराष्ट्र सम्बन्धको थप प्रवर्द्धन गर्ने, डायोस्परालाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने गरी उक्त स्रोतको परिचालन गर्ने उनको कथन छ ।

उनले आगामी आवको बजेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधार र सरकारको वाचापत्रलाई समेटिने दोहोर्‍याए । बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमार्फत सुधारमुखी ‘एजेन्डा’ अघि सारिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादनमा आधारित बनाउने र सामाजिक उन्नयन तथा मध्यम वर्गको विस्तारमा जोड दिइने उनले बताए । उनले आफूले अर्थमन्त्रालय सम्हालेदेखि साना–ठूला गरी ३०० भन्दा बढी काम भइसकेको समितिलाई जानकारी दिए । उनले यही वैशाख ३१ गते संसद्मा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत हुने जानकारी गराए । सांसदहरूले संसद्मा दिने सुझावलाई समेत बजेटमा समावेश गरिने उल्लेख गरे ।

सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी निर्मम भएर नियन्त्रण गरिने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको भनाइ छ । सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर सङ्गठित तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनले स्पष्ट पारे ।

रु एक सयभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेको नीति भएको र चालु आवको बजेटमा सो व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । एकै दिनमा पटक–पटक सीमा वारपार गरेर नेपाली बजार र गोदाममा सामान भित्र्याई स्वदेशी उत्पादनलाई क्षति गर्ने गिरोहविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा, अनुहार पहिचान गर्ने यन्त्र, नाइट भिजन उपकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारिएको उनको कथन छ ।

‘धितोपत्रप्रति उदार नीति’

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले धितोपत्र बजारको विकासका लागि सरकारले उदार नीति अगाडि सारेको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रपतिले सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा स्टक मार्केट, पुँजी बजारबारे एकदमै उदार नीतिहरू घोषणा गरिएको उल्लेख गरे । उनले त्यसलाई बजेटमा थप आकार दिइने स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले केही सीमित समूहले पुँजी बजारमा चलखेल गरेर ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ गरी जनताको ठूलो रकम दुरूपयोग गरिएको यथार्थता पेस गरे । उनले त्यस्ता समूहले आर्थिक लाभ मात्र नभई राजनीतिक संस्थामाथि समेत प्रभाव जमाएको दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जको पुनः संरचनाका लागि गठन गरिएको एउटा समितिले प्रतिवेदन दिएको जानकारी दिँदै त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने बताए । उनले जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई गलत दिशामा जानबाट जोगाएको र हाल सुशासनलाई ठूलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे ।