काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथिको निगरानी कडा बनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सतर्कता केन्द्रले चैत १३ यता ४ हजार १८८ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार हालसम्म ३ सय ६२ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ । उपत्यकाका कतिपय कार्यालयमा तीन पटकसम्म अनुगमन गरिएको र दैनिक पाँच टोली खटिने गरिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।कर्मचारीको ई–हाजिरी, कार्यालयमा उपस्थिती, पोसाक, कुर्सी तथा फाइल व्यवस्थापनका आधारमा अनुगमन भइरहेको छ । बिहान ९ः०५ बजेभित्र कार्यालय प्रवेश नगर्ने र साँझ ५ बजाअघि बाहिरिने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कारबाही सिफारिसमध्ये ३ हजार ३०१ जना समय पालना नगर्ने तथा कार्यालयमा अनुपस्थित भेटिएका कर्मचारी छन् भने ८ सय ७८ जना पोसाकसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने कर्मचारी रहेका छन् । फाइल ट्र्याकिङमार्फत निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भए–नभएको पनि अध्ययन भइरहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

कारबाहीको दायरामा सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी परेका छन् । एक अधिकारीका अनुसार सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीसम्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफू पाँच मिनेट ढिलो पुग्दा सतर्कता टोलीले हाजिरी लगबुक नियन्त्रणमा लिएको अनुभव सुनाए । “कार्यालय समयमा निकै कडाइ गरिएको छ,” उनले भने, “तर यसले कामको गति भने बढाएको छ ।”

उनका अनुसार पहिले ढिलो आउने र कार्यालय समयअघि निस्किने प्रवृत्ति अहिले कम भएको छ । कर्मचारीहरू समयमै कार्यालय पुग्न थालेका छन् ।यद्यपि केही कर्मचारीले भने अत्यधिक निगरानीका कारण त्रासको वातावरण बनेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले “एउटा कोठाबाट अर्को कोठा जाँदा पनि डर लाग्ने अवस्था” सिर्जना भएको गुनासो गरे ।

भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले नयाँ सरकार कर्मचारीतन्त्रप्रति पूर्ण विश्वासमा नरहेको टिप्पणी गर्दै कर्मचारीहरू पनि दबाब र त्रासबीच काम गरिरहेको बताए ।यसैबीच गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ ले आन्तरिक छलफलमा नयाँ सरकारको कार्यशैली बुझ्न केही समय पर्खनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।