काठमाडौं । सरकारले नयाँ कार्यविभाजन नियमावली लागू गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र थप विस्तार गरिएको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ व्यवस्था अनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत ४८ प्रकारका काम तथा निकायको समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कामदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन, अन्तरप्रदेश समन्वय, मानवअधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल ट्रष्टसम्मका विषय हेर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन, सरकारका मन्त्रालयहरूको निरीक्षण तथा समन्वय, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति र रणनीति निर्माण, संघीय विधेयक तथा अध्यादेशसम्बन्धी काम, राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक गतिविधिको समन्वय लगायतका जिम्मेवारी राखिएको छ ।

नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको अनुगमन, संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान तथा अन्त्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी काम, प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी विषय तथा परराष्ट्र र सुरक्षासम्बन्धी मामिलासमेत हेर्नेछ ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महाअभियोजनकर्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र नेपाल ट्रष्ट पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ ।

नयाँ नियमावलीमा सुशासन प्रवर्द्धन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको अद्यावधिक जानकारी संकलन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिइएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप प्रभावकारी, समन्वित र केन्द्रित बनाउन कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएको जनाएको छ ।