मनोज शर्माको सिफारिसविरुद्धको रिट: कामु प्रधानन्यायाधीशको इजलासले दियो आजै दर्ता गर्न आदेश

मनोज शर्माको सिफारिसविरुद्धको रिट: कामु प्रधानन्यायाधीशको इजलासले दियो आजै दर्ता गर्न आदेश


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न ल्याइएका रिट निवेदन र दरपीठविरुद्धका निवेदन दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको गुनासोमा सुनुवाई गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सबै निवेदन आजै दर्ता गर्न आदेश दिएको छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतका निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नगरेको भन्दै लिखित गुनासो परेपछि उक्त आदेश जारी गरिएको हो । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालको रिट निवेदन तथा अधिवक्ता गीता थापाको दरपीठ आदेशविरुद्धको निवेदनसमेत संवैधानिक इजलासमा पेस हुनुपर्ने अवस्थामा दर्ता नै नगरिएको गुनासो गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्माले नै रजिष्ट्रारलाई रिट दर्ता नगर्न भनेको प्रसंगसमेत मल्लको इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायधीशले नै निर्देशन दिनु भएकोले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो ।’

आदेशमा यसअघि पनि मौखिक रूपमा गुनासो आएको तथा नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता नगरी मौन बसेको भन्दै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदन रोक्नु “न्याय प्राप्तिको बाटोमा अवरोध” हुने उल्लेख गर्दै अदालत प्रशासनलाई न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध नगर्न चेतावनी दिएका छन् । आदेशमा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो संवैधानिक तथा न्यायसम्बन्धी हकको प्रयोग गर्नबाट रोक्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशअनुसार मिति २०८३ वैशाख २३ र २५ गतेलगायत विभिन्न मितिमा दर्ताका लागि ल्याइएका सबै रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेशविरुद्धका निवेदन आज दिउँसो १ बजाभित्र दर्ता गर्न र भोलि जेठ ५ गतेका लागि पेसी तोकी नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्य रजिस्ट्रारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

आदेशमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ अनुसार अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई रहेको उल्लेख गर्दै दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ र अलमल्याउने कार्य न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता भएको टिप्पणी गरिएको छ ।