वीरगञ्ज । समयमा काम सम्पन्न नगरेको भन्दै पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक सुमित रौनियारको नाममा पक्राउ आदेश जारी भएको छ ।

बिगो सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भई दुई वर्ष कैदको सजाय तोकिएका रौनियारलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पर्सा जिल्ला अदालतले प्रहरीको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका-१४ निवासी प्रमोद निर्माण सेवाका सञ्चालक मनोज पटेलले दिएको बिगो सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका रौनियारलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतले गत वैशाख ३१ गते प्रहरीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

आदेश जारी भएको सात दिन बित्दासमेत रौनियारलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पक्राउ गर्न सकेको छैन । जिल्ला अदलातले आदेश गरेको बिहीबार सात दिन बित्दासमेत प्रहरीले तदारुकता नदेखाएको कारण रौनियार पक्राउ हुन नसकेको प्रमोद निर्माण सेवाका सञ्चालक पटेलले गुनासो गरे ।

रौनियार राजीतिक तथा आर्थिक रुपमा पहुँच राख्ने व्यक्ति भएकाले प्रहरी कसैको दबावमा पक्राउ नगरिएको हो कि भन्ने आशंका उनले व्यक्त गरे । यसै विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरक्षिक हरिबहादुर बस्नेतसँग बुझ्दा उनले जिल्ला अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कदमहरु चालिएको जानकारी दिए ।

रौनियारलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको फैसला कार्यन्वयन टोलीलाई जिम्मा लगाइएको उनले बताए । फरार रहेका रौनियारलाई पक्राउ गर्नका लागि भौतिकदेखि प्राविधिक सयन्त्रहरुलाई परिचालन गरिएको सूचना अधिकारी बस्नेतले दाबी गरे ।

सघन सहरी विकास कार्यालयअन्तर्गत वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सडक तथा नाला निर्माण गर्न स्वच्छन्द, पप्पु,युनाइटेड जे.भिले ठेक्का गरेका थिए । उक्त सडक तथा नाला निर्माणका क्रममा प्रमोद निर्माण सेवासंग डिट्टी बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री लिएपनि सोको भुक्तानी नगरेको विषयमा निर्माण सेवाका सञ्चालक पटेलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पर्सा जिल्ला अदालतले २०८० कात्तिक २० गते रौनियारलाई १ करोड १५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदलतले बिगो बराबरको रकम वादीलाई भुक्तानी नभए रौनियारलाई २ वर्ष कैदको सजायसमेत उक्त फैसलामा अदालतले कायम गरेको निर्माण सेवाका सञ्चालक पटेलले जानकारी दिए ।

फैसलाविरुद्ध रौनियारले उच्च अदलात जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा पुनरावेदन गरेका थिए । रौनियारको पुनरावेदनलाई खारेज गर्दै अस्थायी इजलाले जिल्लाको फैसलालाई सदर गरेको थियो । – नेपाल न्युज बैंक