काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा खेलुकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको लगानीलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट (पूर्वाधार अध्ययन) सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

आइतबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको लगानीलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट सुरु गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले देशभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी भइरहे पनि नतिजामा एकरूपता नदेखिएको स्वीकार गरे । ‘कुनै विद्यालयमा अत्यधिक स्रोत–साधन थुप्रिएको छ भने कुनै आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित छन्। अब हामी पहुँचको भरमा होइन, वास्तविक आवश्यकताका आधारमा लगानी गछौं ।’

मन्त्रालयले अहिले सबै विद्यालयको भौतिक अवस्था, फर्निचर, स्मार्टबोर्ड, दरबन्दी र विद्यार्थी संख्याको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा ‘मास्टर प्लान’ बनाएर बजेट विनियोजन गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका आठवटा विश्वविद्यालयमा उपकूलपति नियुक्तिको प्रक्रियालाई मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई दलीय भागवण्डाबाट मुक्त गर्ने अभियानको रूपमा व्याख्या गरे ।
‘हामी विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक र प्रोफेशनल बनाउन चाहन्छौँ। खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकूलपति छनोट गर्ने हाम्रो निर्णयले प्राज्ञिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको छ र कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूबाट हामीले सकारात्मक साथ पाएका छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउन कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम पुनर्संरचना भइरहेको र त्यसमा खेलकुदलाई अनिवार्य अंगका रूपमा राखिने बताए ।

साथै, अटिजम भएका विद्यार्थीहरूका लागि सातवटै प्रदेशमा छुट्टै अटिजम स्कुल स्थापना गर्ने र हालका सामुदायिक विद्यालयलाई नै ‘इन्क्लुसिभ’ बनाउने योजना अगाडि बढाइएको दिए ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयमा भइरहेको भर्ना शुल्क र अन्य शीर्षकका लिइने शुल्कका बारेमा मन्त्री पोखरेलले गम्भीर चासो व्यक्त गरे । ‘कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य गैरकानुनी हो । यसको अनुगमन र नियमनको जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले महानगर र उपमहानगरका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा मन्त्री पोखरेलले नागरिकका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘हल्टलाइन’ सेवा सञ्चालन गरेको र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका समस्याहरू समाधान गरिसकेको दाबी गरे ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रका समस्या हल गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।