काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री समेत बन्न सक्नेगरी कानुनी बाटो खुलेको छ। चारवटा जिल्ला अदालतले उनिविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हटाउन अनुमति दिएका छन्। अब उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र बाँकी रहेको छ। शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुर हटाउन आदेश दिएको हो। यसअघि उक्त मुद्दामा ठगीसँगै संगठित अपराधको आरोप लगाइएको थियो। त्यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगीबाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हटाएको छ। जिल्ला अदालत पर्सा र रूपन्देहीले पनि यस्तै आदेश दिइसकेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले २०८२ पुस ३० र माघ २ गते ठगीको अभियोग यथावत राखी संगठित अपराधको अभियोग हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्। सोहीअनुसार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएका थिए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता र मिलापत्रको सम्भावना कायम राख्न संगठित अपराधको कसुर हटाउनुपर्ने तर्क अदालतले स्वीकार गरेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले भन्यो, “पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायका लागि बाधक बन्ने लामो फौजदारी प्रक्रिया र कठोर अभियोग हटाएर ठगीको अभियोग कायम राख्नु उचित छ।” अदालतले फौजदारी न्यायशास्त्र, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्न अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हटेसँगै लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको अवस्था पनि समाप्त भएको छ। यसअघि २०८१ पुसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएपछि उनी सांसदबाट निलम्बित भएका थिए। तर यसपटक मुद्दा संशोधन प्रक्रिया चलिरहँदा निलम्बन भएन। रास्वपाले चुनावमा झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेपछि राजनीतिक रूपमा पनि उनको बाटो खुलेको थियो।
राजनीतिक प्रभाव

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष रहेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हटेपछि मिलापत्र हुने मुद्दा मात्र बाँकी रह्यो। यसले रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिएको छ।” अर्कोतर्फ रास्वपाका सांसद समेत रहेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले यो निर्णयलाई “झुटा मुद्दा फिर्ता” भनेका छन्। उनले राज्यको प्रतिशोधका रूपमा मुद्दा लगाइएको दाबी गरे।

पूर्व सरकारी वकिल लक्ष्मण घिमिरेले पनि सुरुमा सहकारी ठगीकै आधारमा मुद्दा चलाइनुपर्नेमा जोड दिए। “यो संगठित अपराध होइन, ठगी मात्र हो। ढिलै भए पनि सही निर्णय भएको छ। अब पीडितलाई न्याय पाउन सहज हुन्छ,” उनले भने।

सरकारले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। रास्वपाले रवि लामिछानेलाई मुद्दाबाट अलग गरेर राजनीतिक रूपमा अघि बढाउने रणनीति बनाएको देखिन्छ। लामिछाने पाँचवटा अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्। चितवनमा भने सुरुमै ठगीको मात्र मुद्दा दर्ता भएको थियो।