काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट पारित भएको ‘प्रदेशसभा खारेजी’ सम्बन्धी एजेन्डाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यसलाई जनमतमाथिको धोका र निर्वाचनमा गरिएको वाचाविपरीतको कदम भएको जनाएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा पार्टीले नेपालमा संघीयता कुनै दल वा शासकले दिएको उपहार नभई मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन तथा उत्पीडित समुदायहरूको दशकौं लामो संघर्ष, बलिदान र सहादतबाट प्राप्त उपलब्धि भएको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा सबै राजनीतिक दललाई आफ्ना नीति तथा एजेन्डा निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि जनमत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले निर्वाचनताका जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नु गम्भीर विषय भएको बताइएको छ ।

पार्टीका अनुसार निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री बालेन साहले मधेश, थरुहटलगायत क्षेत्रमा पुगेर ‘बलगर संघीयता’, आर्थिक–प्रशासनिक स्वायत्तता तथा अधिकारका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही विश्वासका आधारमा मधेशका मतदाताले रास्वपालाई अभूतपूर्व समर्थन गरेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले अहिले रास्वपाले ‘प्रदेश सभा खारेजी’ को एजेन्डा अघि सार्नु नीतिगत परिवर्तन मात्र नभई जनतासँग गरिएको वाचाको उल्लंघन र संघीयताको पक्षमा मतदान गर्ने लाखौं मतदाताको भावनामाथिको प्रहार भएको जनाएको छ । निर्वाचनका बेला ‘बलगर संघीयता’ को नारा दिने र पछि प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव ल्याउनु राजनीतिक असंगति र जनमतमाथिको विश्वासघात भएको पनि पार्टीको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा नेपालको समस्या संघीयता नभई अपूर्ण संघीयता भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल संघीयता, स्वशासन, पहिचान तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको जनाएको छ ।