काठमाडौं। सरकारले नेपालमा चारतारे होटलमा पूर्ण (फुल–फ्लेज्ड) क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति नदिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ। विदेशी पर्यटकबाट नेपालका क्यासिनोको गुणस्तर खस्किएको, धेरै क्यासिनो खुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा नपाएको गुनासो बढेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड कडा बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चासो र निर्देशनपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सो कदम अघि बढाएको हो।
हाल चारतारे र पाँचतारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालनको व्यवस्था छ। तर अब काठमाडौं उपत्यकामा मात्र रोक्ने वा देशभर लागू गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयभित्र छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
ठमेलस्थित सनलाइट होटलका सञ्चालक प्रभु श्रेष्ठका अनुसार सरकारले राजस्वको लोभमा धेरै होटललाई क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिँदा गुणस्तरीय सेवा कमजोर भएको छ। उनका अनुसार पहिले क्यासिनोकै उद्देश्यले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक अहिले भारतको गोवा, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स र अन्य गन्तव्य रोज्न थालेका छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, कति क्यासिनो आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन नै नगरी अनुमति दिइँदा संख्या बढ्यो, तर गुणस्तर घट्यो। त्यसको असर पर्यटन उद्योगमै परेको छ।”
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार हाल नेपालमा ३६ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा छन्। तारे होटलको संख्या २ सय २२ पुगेको छ भने अन्य पर्यटकस्तरीय होटल तथा रिसोर्ट १,३८३ छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा भने अधिकांश क्यासिनो केन्द्रित छन्। पर्यटन विभागका पछिल्ला विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका करिब २० वटा भन्दा बढी क्यासिनो काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका छन् भने बाँकी पोखरा, भैरहवा, झापा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित छन्।
नेपालमा क्यासिनो व्यवसायको सुरुवात सन् १९६८ तिर भएको मानिन्छ। होटल सोल्टीमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्यासिनो सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसपछि पाँचतारे होटलसँगै क्यासिनो उद्योग विस्तार हुँदै गयो। अहिले क्यासिनो विदेशी पर्यटकलाई लक्षित मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
पर्यटन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) र रोजगारीको महत्वपूर्ण आधार हो। होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, रेस्टुरेन्ट र क्यासिनो यसका प्रमुख उपक्षेत्र हुन्।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २ सय २२ वटा तारे होटल सञ्चालनमा छन्। तारे होटलमा २१ हजारभन्दा बढी शय्या उपलब्ध छन्। पर्यटन क्षेत्रमा हजारौँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ।
क्यासिनो सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले वार्षिक रोयल्टी, नवीकरण शुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, कर्मचारी कर लगायत शीर्षकमा सरकारलाई राजस्व तिर्छन्। वार्षिक रूपमा क्यासिनो उद्योगबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरेको छ। यद्यपि क्यासिनोबाट मात्र प्राप्त हुने राजस्वको विस्तृत विवरण सरकारले छुट्टै सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन।
चारतारे होटललाई पूर्ण क्यासिनो किन नदिने भन्नेबारेमा पर्यटन व्यवसायीहरूले मुख्य रूपमा धेरै क्यासिनो हुँदा ग्राहक विभाजित हुने, लगानी सानो हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिन नसकिने हुदा विदेशी खेलाडीको विश्वास घट्ने बताए। संख्या बढी हुदा नियमन पनि कमजोर हुने बताएका छन्। बजारको मागभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन हुँदा सबैको व्यवसाय प्रभावित हुन्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय गेमिङ गन्तव्यको रूपमा कमजोर देखिन सक्छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा अहिले मुख्य समस्या क्यासिनोको संख्या मात्र होइन, गुणस्तर, बजार व्यवस्थापन र नियमन हो। अध्ययनबिनै अनुमति वितरण गर्दा उद्योगमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
यदि सरकारले चारतारे होटलमा पूर्ण क्यासिनो सञ्चालन रोक्ने निर्णय गरेमा यसले गुणस्तर सुधार्ने अपेक्षा गरिए पनि साना लगानीकर्तामाथि प्रभाव पर्ने र कानुनी विवादसमेत उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ।
सरकारले अब संख्या बढाउनेभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा, प्रभावकारी नियमन र उच्च गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखेर क्यासिनो उद्योगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको जोड छ।