काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई सुरुदेखि नै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले समयमै लक्ष्य हासिल गर्न सबै निकायले परिणाममुखी ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नयाँ सरकार गठनपछि तीन महिनाभित्र सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र मातहतका निकायले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गर्नुभयो ।

उहाँले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय तथा उद्योग विभागका सेवा अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत अझै अनलाइनमा नआएका सबै सेवालाई यथाशीघ्र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो । सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई विशेष आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री यादवले सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका कार्यालयमा सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पूर्ण इमान्दारिता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

चाडपर्व नजिकिँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा कालोबजारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो ।

त्यसैगरी, औद्योगिक वातावरण सुधार, व्यापार विस्तार तथा मन्त्रालयको समग्र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरणका लागि आफू सधैँ तयार रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले सबै कर्मचारी तथा निकायलाई समन्वय र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार बैठकमा वार्षिक प्रगति, बजेट कार्यान्वयन, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको उपलब्धि, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजनाको प्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो ।

उहाँका अनुसार समीक्षा बैठकमा गत आर्थिक वर्षका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय, विभाग र मातहतका निकायबीच नियमित समन्वय तथा नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिइएको थियो ।