काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता विवादमा पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा दिएपछि कांग्रेसभित्र एकता र शक्ति संघर्ष दुवै तीव्र बनेको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष पार्टी एकताका लागि केही लचक देखिएको छ भने शेरबहादुर देउवा पक्षले आफ्ना माग थप स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ।

साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कांग्रेसको आधिकारिता विवादमा पुनः सुनुवाइ गर्न निस्सा दिएपछि पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रयास सुरु भएको हो। त्यसयता सभापति थापा सबै पक्षलाई समेटेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। तर, देउवा पक्षले भने आयोजक समितिको नेतृत्व नै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुपर्ने अडान अघि सारेको छ। यसअघि वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले थापा पक्षलाई वैधानिकता दिँदा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव इतर पक्षले राख्दै आएको थियो।

साउन २३ गते सभापति थापाले गरेको आन्तरिक छलफलमा पनि पार्टी एकताका लागि वर्तमान कार्यसमितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेर सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने सुझाव आएको बताइएको छ। एक पदाधिकारीका अनुसार पार्टी एकताका लागि आवश्यक परे आफूहरू पद त्याग गर्नसमेत तयार रहेको धारणा नेताहरूले राखेका थिए।

‘हामीलाई पदको लोभ छैन। पार्टी मिलाउने कुरामा हाम्रो पदको कुनै चिन्ता नलिनुहोला। पार्टी मिल्ने सर्तमा हामी पद त्याग्न तयार छौँ भन्यौँ,’ ती पदाधिकारीले भने।संस्थापन पक्ष पुरानो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले टुंग्याएको सदस्यतालाई आधार मानेर अघि बढ्नसमेत सकारात्मक देखिएको छ। आवश्यक परे नयाँ छानबिन समिति गठन गरेर विवादित विषय टुंग्याउने विकल्पमा समेत सभापति थापा तयार रहेको बताइएको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले त पार्टी एकताका लागि आफू महामन्त्री पद छाड्नसमेत तयार रहेको बताएका छन्। ‘सभापति भनेको संस्था हो, त्यसैले संस्थाभन्दा माथि कोही हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो पार्टी मिल्छ भने म महामन्त्री अहिले छाड्न तयार छु।’

सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर, डिला संगौला र प्रकाश स्नेही भने एकताको पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सभापति थापाले महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, निर्वाचन समिति तथा व्यवस्थापन समितिमा आवश्यक पुनर्संरचना र सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने बताएका छन्। उनले महाधिवेशनसँग जोडिएका विवाद समाधानका लागि नयाँ समिति बनाएर अघि बढ्न सकिने संकेतसमेत दिएका छन्।

तर, संस्थापन पक्षको यस्तो लचकताबीच देउवा पक्षले भने नयाँ शर्त अघि सारेको छ। इतर पक्षले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ। कांग्रेस नेता एनपी साउदले देउवा नेतृत्वको निवर्तमान केन्द्रीय समितिकै आयोजनामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहयोग गरे मात्र पार्टी एकताबद्ध हुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई समेत पार्टी एकताका लागि अघि बढ्ने अवसर दिएको छ।

इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलाका प्रचारप्रसार प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि सभापति थापा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवाको नेतृत्वमा हुने १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन तयार भए मात्र सहमति बन्ने स्पष्ट पारेका छन्। ‘गगनजी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हुने १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन तयार भए मात्र सहमति हुन्छ,’ विश्वकर्माले भने। तर, संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले वर्तमान सभापति थापाको विकल्प खोजेर महाधिवेशनमा जान नसकिने बताएका छन्। उनका अनुसार थापा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न तयार रहेकाले अदालतको निर्णयभन्दा राजनीतिक सहमतिमार्फत पार्टीको विवाद समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

यससँगै कांग्रेसभित्र एकातिर पद त्याग गरेर भए पनि पार्टी एकता कायम गर्ने सन्देश दिइरहेका संस्थापन पक्षका नेताहरू छन् भने अर्कोतर्फ देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन हुनुपर्ने मागसहित इतर पक्ष आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ।