काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेस इतर समूहले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा। शशांक कोइरालाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल रोक्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र बुझाएका छन्।
मंगलबार सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरिएको पत्रमा डा। कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा पुनरवलोकनको निस्सा प्रदान गरिसकेको अवस्थामा महाधिवेशनका कार्यक्रम अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले साउन २२ गते कांग्रेसको वैधानिकता तथा नेतृत्वसम्बन्धी मुद्दामा पुनरवलोकनको निस्सा दिएपछि पार्टीको वर्तमान नेतृत्व र सांगठनिक संरचनाको वैधानिकतामाथि कानुनी प्रश्न उठेको उनको दाबी छ।
डा। कोइरालाले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका सम्पूर्ण सांगठनिक तथा नीतिगत गतिविधि यथास्थितिमा राख्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी तयारी तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक निर्णयसमेत नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
पत्रमा अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म पार्टीको वर्तमान संरचनालाई साविककै अवस्थामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापासहित प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय, पालिका र वडा कार्यसमितिका साथै निर्वाचन आयोगलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्रमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै गतिविधि अघि नबढाउन चेतावनी दिइएको छ।

अदालतको विचाराधीन विषयलाई असर पर्ने गरी गतिविधि अघि बढाइएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने डा कोइरालाको चेतावनी छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिका र पार्टीको वैधानिक नेतृत्वलाई लिएर विवाद थप चर्किएको छ। एक पक्ष महाधिवेशनको तयारीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएको छ भने अर्को पक्ष सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म महाधिवेशनका गतिविधि रोक्नुपर्ने अडानमा छ।

यसैबीच साउन २९ गतेका लागि राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ। उक्त भेलाको नेतृत्व डा शशांक कोइरालाले गरिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा शशांकको पत्रलाई कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष थप तीव्र बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।