काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको विशेष महाधिवेशनको विवाददेखि जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि बनेको सरकारसम्मका घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै कांग्रेसलाई वैचारिक तथा संगठनात्मक पुनर्जागरणको बाटोमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय भेलामा नेता विमलेन्द्र निधिले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया पार्टी विधान र स्थापित पद्धतिविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विवादले पार्टीभित्र मतभेद र तिक्तता बढाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कांग्रेस निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा होमिनुपर्ने अवस्थामा निर्वाचनअघि कुनै पनि महाधिवेशन नगर्ने पक्षमा केन्द्रीय समितिमा बहुमतको धारणा थियो । त्यसपछि फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि २०८३ वैशाखमा नियमित १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय महामन्त्रीसहितको सर्वसम्मतिमा भएको थियो ।

तर विशेष महाधिवेशनका लागि अचानक हस्ताक्षर संकलन र मिति घोषणा गरिनुले पार्टीमा योजनाबद्ध रूपमा ‘चिरा पार्ने’ काम भएको प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ । जीवन–मरणको संघर्ष गरिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्वबाट हटाउने र आफू नेतृत्वमा पुग्ने उद्देश्यले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले विशेष महाधिवेशनका क्रममा विधान मिचिएको, पार्टी सभापतिलाई समेत जानकारी वा आफ्नो धारणा राख्ने मौका नदिइएको तथा महामन्त्रीलाई विधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरिएको आरोप लगाएको छ । निर्वाचन आयोगले पार्टीसम्बन्धी अभिलेखमा पदाधिकारीको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णयसमेत एकपक्षीय ढंगले गरेको प्रतिवेदनको दाबी छ ।

संस्थापनइतर समूहले विशेष महाधिवेशनलाई कांग्रेसको वैचारिक र संगठनात्मक पहिचानमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ । प्रतिवेदनमा कांग्रेसले निरन्तर अंगीकार गर्दै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने बहसले पार्टीलाई बीपी कोइरालाको विचारबाट विचलित गराउने चेतावनी दिइएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस बदल्यौँ’ भन्ने नाराले पार्टीको आदर्श, राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, समाजवाद तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिसमेत परिवर्तन गर्न खोजेको अर्थ लाग्ने भन्दै प्रतिवेदनले यस्तो प्रवृत्तिप्रति असहमति जनाएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनप्रति कांग्रेसको आत्मसमीक्षा

प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनलाई नेपालको इतिहासकै दुःखद घटनाका रूपमा चित्रण गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइते र परिवारजनप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै घटनाको गम्भीर र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा ऐतिहासिक धरोहरदेखि औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानसम्ममा तोडफोड र आगजनी भयो । बीपी कोइरालाको विराटनगरस्थित ऐतिहासिक निवास, गणेशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवास तथा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको बाँडेगाउँस्थित आश्रममा समेत आगजनी भएको उल्लेख छ ।

त्यस क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी धर्मपत्नी तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा, कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरूमाथि समेत आक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको हिंसाको वास्तविकता र त्यसका पछाडिका कारणबारे अझै गम्भिर अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनपछि देशभरको राज्य संरचना नै कमजोर भएको र संविधान, संसद्, सरकार, अदालत तथा सुरक्षा संयन्त्रसमेत निष्क्रियजस्तै बनेको उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति, संसद् विघटन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको घटनाक्रमलाई पनि प्रतिवेदनले राजनीतिक संकटको समाधानका रूपमा समीक्षा गरेको छ ।

‘निर्वाचनबाटै संकटको समाधान’

प्रतिवेदनले संकटको अवस्थामा सार्वभौम जनताले नै राजनीतिक समाधान दिनुपर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त माध्यम भएको धारणा अघि सारेको छ ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई यही सन्दर्भमा स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले निर्वाचनबाट आएको नयाँ जनादेशलाई असफल बनाउने वा लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास उचित नहुने बताएको छ ।

यद्यपि निर्वाचनबाट आएको नयाँ सरकारलाई पनि संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणका आधारभूत मान्यताबाट विचलित हुन नदिनुपर्ने प्रतिवेदनको धारणा छ । नयाँ सरकारसँग राजनीतिक परिपक्वता र अनुभवको कमी देखिन सक्ने भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यको पालना, संसद्को मर्यादा, स्वतन्त्र न्यायालय, कानुनसम्मत प्रशासन, संवेदनशील सुरक्षा संयन्त्र र सुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘सरकार असफल हुने छुट छैन’

प्रतिवेदनमा फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट मधेशी मूलका नेपाली नागरिक पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको घटनालाई ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तनका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई असफल हुने छुट नरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

नयाँ सरकार र नयाँ राजनीतिक शक्तिको आगमनलाई पद्धति र प्रणालीको अवमूल्यन गर्ने आधार बनाउन नहुने भन्दै प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा संवाद, सहमति र सहकार्यको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सत्तारूढ दलले संघीयता, गणतन्त्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्न नहुने चेतावनीसमेत प्रतिवेदनमा छ । साथै राजनीतिक दल र वैचारिक आधारमा गठन भएका संस्थाहरूलाई शान्तिपूर्ण तथा विधानसम्मत रूपमा संगठित हुने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको धारणा छ ।

प्रतिवेदनले अहिले मुलुक बाढीपहिरो, खाद्य संकट, किसानका समस्या, महँगी र विस्थापित तथा विपन्न नागरिकका समस्यासँग जुधिरहेको भन्दै सरकार र सरोकारवाला पक्षले जनताका दैनिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कांग्रेसलाई पुनः वैचारिक धारमा फर्काउने दाबी

संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय भेलाले कांग्रेसलाई आन्तरिक विवादबाट माथि उठाएर बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिका आधारमा पुनः संगठित गर्ने दाबी गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा संविधानका मूलभूत सिद्धान्तको रक्षा, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, नागरिकका समस्या समाधान तथा पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय भेलालाई विगतका असहमति, आशंका र गल्ती सच्याउँदै कांग्रेसलाई एकताबद्ध, संगठित र सुदृढ बनाउने उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अब पार्टीको आगामी दिशाबारे निर्णय गर्दै १५औँ महाधिवेशनलाई विधिसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।