काठमाडौं । इरानको कट्टरपन्थी बहुमत रहेको संसद्ले विदेशी ‘हस्तक्षेप’ रोक्ने उद्देश्यले अघि सारिएको योजनाको मूल अवधारणालाई अनुमोदन गरेको छ । योजनाअन्तर्गत विश्वविद्यालय र दूतावाससँग सम्पर्क गर्न वा विदेशी सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्नसमेत नागरिक तथा संस्थाले सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस योजनाले शैक्षिक, सञ्चारमाध्यम र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विदेशी सम्पर्कमाथि व्यापक नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि इरानमा चिन्ता बढेको छ ।

यसका समर्थकहरूले गत वर्ष इजरायल र अमेरिकासँग भएको १२ दिने युद्धपछि युद्धकालीन राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन पारित गरिएको जासुसीसम्बन्धी कडा कानुनलाई थप बलियो बनाउन यो योजना ल्याइएको बताएका छन् ।

तर यो योजनालाई लिएर यसै साता विवाद चर्किएको हो । अमेरिकासँगको समझदारीपत्रको म्याद सकिएको र इरानमाथि जारी अमेरिका–इजरायल युद्ध थप चर्किन सक्ने सम्भावना देखिएका बेला यसको चर्चा बढेको हो । यद्यपि शिराजबाट निर्वाचित कट्टरपन्थी सांसद रुहोल्लाह नेजाबातले यो योजना इरानका शत्रुहरूको ‘प्रभाव’ रोक्न यसै वर्षको सुरुमै स्वीकृत गरिएको बताएका छन् ।

आइतबार संसद्को अनलाइन बैठकबाट पारित गरिएको प्रस्तावित कानुनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि थप अंकुश लगाउने भन्दै सर्वसाधारण, विज्ञ र सरकारभित्रैका केही पक्षलाई समेत चिन्तित बनाएको छ ।

यस विधेयकको १९ धाराको प्रारम्भिक मस्यौदा यसअघि राज्यसँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका थिए । बुधबार भने ३३ धाराको संशोधित संस्करण सार्वजनिक गरिएको छ । कानुन बन्नुअघि यसलाई संसद्ले अन्तिम रूपमा पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि शक्तिशाली १२ सदस्यीय संवैधानिक निगरानी निकाय ‘गार्डियन काउन्सिल’ले पनि अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । यो प्रक्रिया पूरा हुन केही साता वा महिनासम्म लाग्न सक्छ ।

योजनामा के–के प्रस्ताव गरिएको छ?

सन् २०२० यता संसद्मा प्रभुत्व जमाउँदै आएका कट्टरपन्थी सांसदहरूले अनुमोदन गरेको योजनाको मूल सिद्धान्तले विदेशी मुलुकसँग हुने सम्पर्कमाथि व्यापक प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सन् २०२० को निर्वाचनमा ऐतिहासिक रूपमा न्यून मतदान हुनुका साथै धेरै उम्मेदवार अयोग्य ठहर गरिएपछि कट्टरपन्थीहरू संसद्मा हाबी भएका हुन् ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको विधेयकको संशोधित संस्करणले अन्तिम रूपमा कानुन बनेमा लागू हुन सक्ने प्रावधानबारे थप विवरण दिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले विदेशी पक्षसँग हुने नियन्त्रण गर्नुपर्ने ‘गतिविधि’ अन्तर्गत प्रकाशन, तथ्यांक, छात्रवृत्ति, वैज्ञानिक सहकार्य, सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी काम, अनुसन्धानका नमुना, रकम, वस्तु तथा सेवा, कानुनी परामर्श र कलात्मक सिर्जनासमेत समेटेको छ ।

विधेयकले विदेशी मुलुकलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कुन मुलुकसँगको सम्पर्कमाथि कति कडा निगरानी गर्ने भन्ने आधारमा ती तह निर्धारण गरिनेछ । अमेरिका र इजरायललाई सबैभन्दा उच्च जोखिमको तहमा राखिने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयले एउटा अनलाइन पोर्टल स्थापना गर्नेछ, जहाँ विदेशी सम्बन्ध भएका विभिन्न गतिविधि—जस्तै प्रतिवेदन, तथ्यांक वा अन्य विवरण आदानप्रदान—दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यशाला, तालिम वा कक्षाका आयोजकलाई जेल सजाय हुन सक्नेछ भने सहभागीलाई पनि कारबाही हुन सक्नेछ । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ), राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाले विदेशी रकम, सम्झौता, तालिम वा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न दर्ता गर्नुपर्नेछ र कतिपय अवस्थामा सरकारी स्वीकृतिसमेत लिनुपर्नेछ । त्यसो नगरेमा त्यस्ता संस्था विघटनसमेत हुन सक्नेछन् ।

पोर्टल सञ्चालनमा आएको तीन महिनाभित्र पहिलेबाट सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धित गतिविधिसमेत दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पुस्तक र पाठ्यक्रममा ‘शत्रुको घुसपैठ’बारे सचेतना तथा सञ्चार साक्षरता समावेश गर्नुपर्नेछ । यसमा गुप्तचर मन्त्रालय र सर्वोच्च सांस्कृतिक क्रान्ति परिषद्को समेत सहभागिता रहनेछ ।

विदेशी सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानीमा पनि अनुमति अनिवार्य

योजनाको एउटा धाराले विदेशी सञ्चारमाध्यमसँग हुने कुनै पनि सम्पर्क वा सहकार्यका लागि दर्ता र पूर्वस्वीकृति दुवै अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

इस्लामिक गणतन्त्र इरानले ‘शत्रुतापूर्ण’ मानेका सञ्चारमाध्यमसँग अनुमति नलिई कुराकानी वा अन्तर्वार्ता दिनसमेत प्रतिबन्ध लगाइनेछ । त्यस्तै, माथिल्लो दुई तहमा वर्गीकृत मुलुकसँग सम्बन्धित विदेशी एजेन्टले स्वामित्व लिएका, सञ्चालन गरेका वा आर्थिक सहयोग गरेका सञ्चारमाध्यममाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि केही वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी पक्षको निर्देशनमा जानीजानी इरानको राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षति पुर्‍याउने वा राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्ने झूटा सूचना, विश्लेषण वा नीतिगत सुझाव दिएको ठहर भएमा अधिकतम ३० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कला र संस्कृति क्षेत्रलाई पनि यसबाट छुट दिइएको छैन । विदेशी सहयोग वा निर्देशनमा निर्माण गरिएका तथा धार्मिक नियममाथि प्रश्न उठाउने फिल्म, संगीत, पुस्तक र अन्य सिर्जनालाई प्रस्तावित कानुनमा विशेष रूपमा लक्षित गरिएको छ ।

इरानलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने वा ‘इस्लामविरोधी संस्कृति’ प्रवर्द्धन गर्ने ठहर भएका सिर्जनामा जरिवाना, सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थायी प्रतिबन्ध तथा उत्पादन रोक्नेसम्मका कारबाही हुन सक्नेछन् ।

तर सशस्त्र सेना र गुप्तचर मन्त्रालयका गतिविधि तथा सम्बन्धित विदेशी गतिविधिमा राजनीतिक अधिकारीहरूको सहभागितालाई भने पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ ।