काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । महाधिवेशन रोक्न अदालतमा निवेदन दिनु गलत भएको टिप्पणी गर्दै उनले पार्टी नेतृत्व चयनको विषय अदालतले नभई महाधिवेशनले टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘कांग्रेसको नेता को हो ? अब अदालतले तोक्नुपर्ने ? अधिवेशन रोक्ने निवेदन ?’ भन्दै चालिसेले यस्तो अवस्था देख्दा हरेक कांग्रेस कार्यकर्ताको मन बेचैन भएको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कांग्रेसको विधानअनुसार दलको नेता चयन गर्ने अधिकार महाधिवेशनलाई रहेको उल्लेख गर्दै विशेष वा नियमित जुनसुकै महाधिवेशन भए पनि नेतृत्व चयन पार्टीकै अधिवेशनबाट हुनुपर्ने बताए ।

‘दलभित्र विश्वास गुमाउने अनि त्यसपछि अदालत ? यो शैलीले दललाई न्याय गर्दैन,’ उनले भनेका छन् ।

कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो असन्तुष्टि नितान्त व्यक्तिगत रहेको दाबी गर्दै चालिसेले पार्टीको राजनीतिक विचार र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित फरक मत भने स्वाभाविक भएको बताएका छन् । लोकतान्त्रिक पार्टीले फरक विचारलाई ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले नेताहरूको निजी राजनीतिक भविष्य र पार्टीको भविष्य फरक विषय भएको भन्दै पार्टीका शुभेच्छुकले व्यक्तिलाई नभई पार्टीलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । जनताले कांग्रेसप्रति राखेको भरोसा र विश्वासलाई नेताहरूले थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कानुनी विवादको फैसला अदालतले गर्ने भए पनि लाखौँ कार्यकर्ताको मतबाट हुने फैसला अदालतभन्दा शक्तिशाली हुने चालिसेले बताएका छन् ।

‘कानुनी विवादको फैसला अदालतको इजलासले गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर लाखौँ कार्यकर्ताको मतको इजलासले गर्ने फैसला अदालतभन्दा शक्तिशाली हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

कांग्रेस विधानले चल्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले विधान समयसापेक्ष नभए संशोधन गर्नुपर्ने तर भेला वा सहमतिको नाममा विधान तोड्न नहुने उनले बताएका छन् ।

केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने भए विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर र तोकिएको संख्याको सीमालाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनमा प्रश्न भए सबै पक्षको सहभागितामा समिति गठन गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनप्रति आशंका भए विश्वसनीय निर्वाचन समिति र पारदर्शी विधि तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।