काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म मासिक आवास भाडा तथा अन्य आवश्यक खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रत्येक सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

सरकारले उपलब्ध गराउने उक्त सुविधा लिन नचाहने परिवारका लागि भने स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विकल्पसमेत राखिएको छ । यसका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न सम्बन्धित सबै स्थानीय तहमा फाराम पठाइसकिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।

सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिसकेको छ । विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA) को प्रक्रिया भने जारी रहेको छ ।

PDNA बाट प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिने सरकारको तयारी छ । रसुवा, नुवाकोटसहित बाढी प्रभावित सबै क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापना, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताएका छन् ।