एजेन्सी । “लोकतन्त्र शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा खराब रूप हो, तर अहिलेसम्म प्रयोग गरिएका अन्य सबै शासन व्यवस्थाभन्दा यो राम्रो छ।” विन्स्टन चर्चिलले सन् १९४७ मा बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा यो कुरा भनेका थिए।

मङ्गलबार राति इजरायलको चुनावी नतिजा सार्वजनिक हुन थालेपछि चर्चिलको यही भनाइ सम्झना आयो। एक्जिट पोल र मतगणनाका नतिजाले मतदान गर्दा मतदाताले राखेका अपेक्षा र आशङ्कालाई कतै निराशामा बदलिरहेका थिए भने कतै पूरा गरिरहेका थिए।

केही अर्थमा यो चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव बन्यो। कीर्तिमानी सङ्ख्यामा मतदाताले मतदान गरे। मतदान गर्नेमा यहूदी र अरब दुवै समुदायका मानिस थिए। कतिपयले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न विदेशबाट आउन हजारौँ डलर खर्च गरे।

देशभरका मतदान केन्द्रमा हामीले चुनावी कार्यकर्ताको उत्साह देख्यौँ। उनीहरू अन्तिम क्षणसम्म मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न र एक–एक मत जुटाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका थिए। राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले यो चुनावलाई इजरायली समाजका लागि ‘गौरवको प्रतीक’ बताए। उनले भने, “इजरायलमा लोकतन्त्रप्रतिको चाहना कति गहिरो छ भन्ने देख्नु उल्लेखनीय छ।”

यद्यपि, यस चुनावले मध्यपूर्वको सबैभन्दा स्थापित लोकतन्त्रमा नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट बाटो देखाउन सकेन। नतिजा अनिर्णायक रह्यो र संसद्मा कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन।

कतिपयले यसलाई कुनै नयाँ कुरा नभएको तर्क गर्न सक्छन्। इजरायलमा अहिलेसम्म एकल दलको सरकार बनेको छैन। त्यहाँको निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ, जसमा विभिन्न दल मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ।

तैपनि, धेरै राजनीतिक विश्लेषकले यस चुनावले देशभित्रका आधारभूत र सम्भवतः झन् गहिरिँदै गएका विभाजनलाई उजागर गरेको बताएका छन्। यो यस्तो चुनाव थिएन, जसमा मतदाताहरू कुनै एउटा साझा मुद्दा वा उद्देश्यका पछाडि एकजुट भएको देखियोस्।

यीमध्ये केही विभाजन नयाँ होइनन्। वर्तमान सरकारको कार्यकालको सुरुआती वर्षमै न्यायिक सुधारका विषयमा व्यापक प्रदर्शन भएका थिए। ती प्रदर्शनले इजरायली समाजमा विद्यमान मतभेदलाई सतहमा ल्याएका थिए।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भएका घातक हमलाको जवाफ कसरी दिने भन्ने विषयमा पनि मतभेद थियो—बन्धकहरूलाई मुक्त गराउने कि हमासलाई नष्ट गर्ने? त्यसपछि गाजामा भएको युद्धमा ठूलो सङ्ख्यामा इजरायली रिजर्भ सैनिक मारिए। यस्तो अवस्थामा अति–रूढिवादी यहूदी युवालाई सेनामा भर्ती हुनबाट दिइएको छुटलाई लिएर विवाद झन् गहिरियो।

तर के यस चुनावले इजरायली समाजभित्रका गहिरा विभाजनलाई अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ?

धार्मिक र धर्मनिरपेक्ष समुदायबीच तनाव विद्यमान छ। यो विभाजन आस्थामा मात्र सीमित छैन, सामाजिक जीवनसँग पनि जोडिएको छ।

के इजरायली सरकारले धार्मिक शिक्षाका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ? के केही अभिभावकले इजरायलको रक्षा गर्न आफ्ना छोराछोरीलाई बलिदान दिनुपर्ने, जबकि अरूले त्यसो गर्नुनपर्ने अवस्था उचित हो?

अति–रूढिवादी यहूदीहरू अहिले इजरायलको कुल जनसङ्ख्याको करिब १५ प्रतिशत छन्। उनीहरूको दृष्टिकोण तेल अभिभका आधुनिक तथा उच्च प्रविधिमा आधारित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको दृष्टिकोणभन्दा बिल्कुलै फरक छ।

राजनीतिका आधारभूत विषयमा पनि मतभेद छन्।

बेन्जामिन नेतन्याहुको लिकुड पार्टीले ठूलो क्षति बेहोरेको छ। तैपनि, संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने दिशामा यही पार्टी अघि बढिरहेको छ। यो सबै भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइरहेको छ। नेतन्याहुले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमलाअघि नै इजरायलको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप पनि उनीमाथि छ। यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठ्दै आएको छ, तर नेतन्याहु त्यसका लागि तयार छैनन्।

करिब १० प्रतिशत मतदाताले यहूदी वर्चस्वको पक्षमा रहेका अतिदक्षिणपन्थी दलहरूलाई समर्थन गरेका छन्। ती दलमा अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचजस्ता नेता पनि छन्, जसले चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइरहँदासमेत गाजामा यहूदी बस्ती बसाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेका थिए।

इजरायलको कुल जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा अरब समुदायको छ। उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अरब दलहरूले पनि उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। ती दलले करिब १५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले संसद्मा उनीहरूको सिट सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ।

यता, विपक्षी गठबन्धनमा गादी आइजेन्कोटको नेतृत्वमा मध्यमार्गी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दलका नेताहरू सहभागी थिए। तर उनीहरू आफूले चाहेको परिवर्तन ल्याउन असफल भए। धेरैले यस्तो परिवर्तनलाई इजरायलको भविष्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानेका थिए।

यति धेरै फरक विचार र राजनीतिक स्वार्थ भएका दललाई एउटै सरकारमा समेट्नु अहिले इजरायली राजनीतिसामु रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

के नेतन्याहु आफ्ना धार्मिक सहयोगी दलहरूलाई छाडेर विपक्षी गठबन्धनका दक्षिणपन्थी नेताहरूसँग मिलेर सरकार बनाउन तयार होलान्? अनि लामो समयदेखि नेतन्याहुको विरोध गर्दै आएका ती नेताहरू उनीसँगै सरकारमा सहभागी हुन तयार होलान्?

के विपक्षी गठबन्धनले नेतन्याहुलाई सत्ताबाट बाहिर राख्न आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताको ठूलो हिस्सा त्यागेर अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्न तयार होला? अनि केही महिनामै ढल्न सक्ने सरकारमा सहभागी हुने जोखिम अरब दलहरूले उठाउलान्?

वामपन्थी डेमोक्र्याट नेता यायर गोलानले विपक्षी गठबन्धनलाई अरब दलहरूसँग साझेदारी गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “नेतन्याहुले यहूदी र अरब मतदाताबीच गरिरहेको जातिवादी विभाजनलाई हामीले अब स्वीकार गर्नु हुँदैन।”

तर के इजरायली जनता यस्तो अवस्थाका लागि तयार छन्?

नेतन्याहुप्रति सहानुभूति राख्ने इजरायली राजनीतिक विश्लेषक अमित सेगलले अरब इजरायली मतदाताको उच्च मतदान दरले “वर्षौँको विभाजनपछि दुवै पक्षका यहूदीहरूलाई अन्ततः एकै ठाउँमा बसेर सहकार्य गर्न सिक्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने सम्झाएको” बताएका छन्।

खतरा के छ भने यो चुनावले इजरायललाई नयाँ दिशा दिनुको सट्टा एउटा प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाइदिन सक्छ—आखिर कुन कुराले त्यहाँका नागरिकलाई एकताबद्ध राख्छ? यति धेरै फरक समुदाय र विचार भएको समाजलाई एउटै राजनीतिक एकाइका रूपमा बाँधेर राख्ने साझा आधार के हुन्?

विश्वभर निरङ्कुश सरकारहरूको सङ्ख्या बढिरहेका बेला तिनले लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ—लोकतन्त्रले प्रायः कमजोर र अस्थिर सरकार जन्माउँछ। त्यस्ता सरकार नाजुक गठबन्धनमा टिकेका हुन्छन् र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सङ्घर्ष गर्छन्।

गठबन्धन निर्माणका लागि वार्ता सुरु हुनुअघि राष्ट्रपति हर्जोगले पनि यही खतरातर्फ सङ्केत गरेका थिए। उनले भने, “देशले फेरि अर्को चुनावको सामना गर्न नपरोस् भनेर हामीले सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गर्नुपर्छ।”

वर्षौँसम्म इजरायलले बाह्य शत्रुबाट आफ्नो रक्षा गर्न ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। तर यस चुनावमा देखिएका गहिरा मतभेद यति बढे कि तिनलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो भने के अब इजरायलले आफ्नै समाजभित्रका खतराबाट पनि आफूलाई जोगाउन तयार हुनुपर्नेछ?

चर्चिलले अर्को एउटा भाषणमा लोकतन्त्र भनेको केवल “विदेशबाट आउने खतराबाट बच्ने उपाय” मात्र नभएको बताएका थिए। उनले थपेका थिए, “यो त्यस्ता खतराबाट पनि बच्ने उपाय हो, जुन लगभग उत्तिकै गम्भीर छन् र अझ नजिकबाट निरन्तर हाम्रै घरभित्र हामीलाई त्रसित बनाइरहेका हुन्छन्।”

के इजरायलको लोकतन्त्रले यो चुनौतीको सामना गर्न सक्ला?