काठमाडौं । अदालत र प्रहरी प्रशासनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाको प्रभाव चुलिँदै गएका बेला अभियन्ता खुश्बु ओलीले न्यायालयको वर्तमान अवस्थालाई लिएर कडा टिप्पणी गरेकी छन्।
केवल महाभियोग जस्ता राजनीतिक अस्त्र प्रयोग गरेर मात्रै न्यायालयको सुधार सम्भव नरहेको भन्दै उनले न्याय प्रणालीको आमूल पुनःसंरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

हालैका दिनमा बालेन सरकारको पालामा सञ्चार गृहमा प्रहरी छिराउने, बिचौलिया काण्ड ढाकछोप गर्ने र न्यायालयमाथि अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गर्ने काम भइरहेको सन्दर्भमा ओलीको यो भनाइ आएको हो।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलतामा न्यायाधीशमाथि महाभियोगको धम्की दिने र भागबण्डाका आधारमा अदालत चलाउने परिपाटीले न्याय व्यवस्था नै धराशायी बनेको उल्लेख गर्दै उनले बिचौलियामुक्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि साङ्गठनिक तथा संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य रहेको दाबी गरेकी छन्।