काठमाडौं । सरकारद्वारा जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएका जिज्ञानकुमार थापाले चौतर्फी आलोचना, स्थायी बसोबास अनुमति पत्र (PR) विवाद र ‘स्वार्थको टकराव’ (Conflict of Interest) को गम्भीर प्रश्न उठेपछि अन्ततः आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले नेपालको संविधान र निर्देशिका विपरीत गैर-आवासीय तथा विवादित व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएपछि थापा नाम फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन्।

काठमाडौँका सञ्चार गृहहरूमा प्रहरी छिराएर प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने, बिचौलिया काण्ड ढाकछोप गर्ने र ३ सातासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत डाक्न नसक्ने बालेन शाह सरकारले गरेको यो कूटनीतिक नियुक्तिले सुशासनको नाराको धज्जी उडाएको थियो।

सस्तो पपुलिज्म र गुटगत स्वार्थका आधारमा राजदूत जस्ता संवेदनशील कूटनीतिक पद बाँड्ने तर जनदबाब आएपछि पछि हट्नुपर्ने बालेन सरकारको यो कदमले फेरि एकपटक उसको कूटनीतिक अपरिपक्वता, प्रशासनिक नालायकी र पञ्चायती रवैयालाई उदाङ्गो पारिदिएको छ।