काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै नागरिक तथा प्रतिपक्षका आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाउँदै भय र भ्रम सिर्जना गरेर सत्ता चलाउने धन्दा बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्व र महाधिवेशनबारे फैलाइएका प्रचारलाई निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित भन्दै खारेज गरिएको छ । पार्टीको विधानअनुसार २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भएको कांग्रेसको दाबी छ ।

त्यसपछि संविधान, प्रचलित कानून र पार्टी विधानअनुसार असोज १६ देखि २३ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएका निर्णयमाथि श्रृङ्खलाबद्ध षड्यन्त्र भइरहेको जनाएको छ ।

पार्टी र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्न, तथाकथित अडियो र बयानहरू नियोजित भएको कांग्रेसको ठहर छ । यद्यपि आफूहरूमाथि उठ्ने जुनसुकै प्रश्न र अनुसन्धानको सामना गर्न तयार रहेको जनाउँदै उसले यससँग सम्बन्धित सबै घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।

कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’मा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिएर राज्यका निकाय दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा संवाद गर्ने काम भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडछाड भएको विषय बाहिर आएको भन्दै कांग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने निर्णयलाई पनि त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । राज्यका स्वतन्त्र निकायलाई शासकको स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारमाथि चुनौती थपेको कांग्रेसको आरोप छ ।

सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न, प्रश्न गर्नेलाई तर्साउन र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउन चयनात्मक तथा निर्देशनात्मक अनुसन्धान गरिरहेको कांग्रेसको दाबी छ । इनम सापकोटा प्रकरणलगायत राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरेर भएका भनिएका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उसले माग गरेको छ ।

कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरण संविधानका आधारभूत मूल्य भएको उल्लेख गर्दै ती मान्यतामा सम्झौता नगर्ने जनाएको छ ।

पछिल्ला दिनमा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गर्ने, पत्रकारमाथि धरपकड गर्ने र संवैधानिक निकायमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने काम गरेको कांग्रेसको आरोप छ । पार्टीलाई बदनाम गर्ने तथा प्रेस र राज्यका निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयासविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै ढङ्गले प्रतिवाद गर्ने पनि उसले जनाएको छ ।

यसका लागि उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले सरकारको प्राथमिकता विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकटको सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएको छ । प्रश्न गर्ने नागरिकको मुख थुन्ने र प्रतिपक्षसँग प्रतिवाद गर्ने षड्यन्त्रमा सरकार केन्द्रित हुन नहुने उसको भनाइ छ ।

१५औँ महाधिवेशनबाट तय भएको नीतिअनुसार जनसरोकारका मुद्दामा जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकारका गलत काममाथि ‘प्रतिपक्षीय निगरानी’ जारी राख्ने जनाएको छ । साथै, राज्यनियन्त्रित अफवाह फैलाएर भय र भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधि बन्द गरी जनताका मूल मुद्दामा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।