काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युत्‌गृह निर्माणको ठेक्का रद्द गरिएको विषयमा छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरी र योगेश गौचन थकालीले समितिका सभापतिलाई निवेदन दिँदै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयको कानुनी आधार, त्यसबाट राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार र कर्मचारीमाथि भएको भनिएको दबाबबारे छलफल तथा अनुसन्धान गर्न माग गरेका हुन् ।

निवेदनमा निर्माण खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तय भएको पूर्वसन्ध्यामा ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै त्यसको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

सांसदद्वयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा उल्लेखित वस्तुनिष्ठ आधारबिना दफा ३ (२) को प्रयोग गरी ठेक्का रद्द गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् । बोलपत्र आह्वान भइसकेपछि संशोधन भएको नियमावलीलाई पछाडिबाट लागू गर्न खोजिएको भए त्यसको कानुनी तथा प्राविधिक आधारसमेत खोजिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यस्तै, प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव नखोली खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दा आयोजनाको लागत, निर्माण अवधि र राज्यको सार्वजनिक कोषमा पर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि ठेक्का पाएको पटेल–रमण जेभीसँगको सम्झौता अन्त्य भएपछि असुल हुनुपर्ने कार्यसम्पादन जमानतबापतको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीबापतको रकम असुली प्रक्रियामा नयाँ निर्णयले पार्ने प्रभावबारे पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । उक्त कम्पनीबाट कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम असुल हुन बाँकी रहेको र अग्रिम भुक्तानीबापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भने असुल भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको वैधानिकता जाँच्ने निकाय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएको विषयसमेत उठाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरिएको हो कि होइन भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न सांसदद्वयले माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याइएको घटनाबारे पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राखेर दबाब दिई ठेक्का रद्द गर्न बाध्य पारिएको भन्ने विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै निवेदनमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण र त्यसका लागि निर्देशन दिने व्यक्तिबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

सांसदद्वयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सिँचाइ विभाग, आयोजना प्रमुख, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी, खरिद तथा कानुन विज्ञ र बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समितिको बैठकमा बोलाएर सुनुवाइ गर्न माग गरेका छन् ।

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध, विद्युत्‌गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी थियो । प्राविधिक मूल्यांकनबाट तीन कम्पनी छनोट भइसकेका अवस्थामा कात्तिक १४ गते प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ (२) लाई आधार बनाएर बोलपत्र रद्द गरेको सूचना जारी गरे पनि त्यसको विस्तृत कारण खुलाएको थिएन ।

आयोजनाको बाँध र विद्युत्‌गृह निर्माणका लागि यसअघि पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार कामको प्रगति न्यून रहेको भन्दै २०८२ कात्तिकमा ठेक्का तोडिएको थियो । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि रद्द भएपछि आयोजनाको बाँकी काम अघि बढ्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।