काठमाडौं ।

निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिबाट पारित भएको छ।

विधेयक समितिले लामो छलफलपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिले मस्यौदा पारित गरेसँगै कर्मचारी सङ्गठनहरूले विरोध सुरु गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्‌ले यसअघि नै भदौ २१ गते निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय भएको सरकारले दाबी गरेपछि पुनः विधेयक समितिमा पुगेको थियो।

समितिले केही दिन छलफलपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेर पारित गर्दै सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिव केन्द्रको, स्थानीय तहमा प्रदेशको सङ्घीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेशहरूमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिवहरू केन्द्रीय सरकारको राख्ने र स्थानीय तहहरूमा प्रदेशबाटै पठाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव केन्द्रको हुनेछ भने अन्यको हकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै सरुवा, बढुवा लगायतका कार्य गर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

हाललाई स्थानीय तहमा बढुवा भएर १२औँ तहमा नपुगेसम्म सङ्घले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध गराउने र पुगेपछि प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरू स्थानीय सेवाको प्रदेशअन्तर्गत नै रहेर काम गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

गाउँपालिकाका लागि ९औँ तह, नगर र उपमहानगर १०औँ र महानगरका लागि ११ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछ। प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र सबैको सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। जस्तै– बागमती प्रदेशमा कति मन्त्रालय छ, त्यहाँ केन्द्रले एकमुष्ट सचिव पठाउँछ। कुन मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने प्रदेशले नै गर्छ।

यसरी पठाएका सचिवहरूलाई अर्थ, पर्यटन वा अन्य कुन मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने त्यसको निर्णय प्रदेश सरकारले नै गर्छ। अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालय तोकेर पठाउने गर्दै आएको छ। यो विधेयकले ऐनको रूपमा ग्रहण गरेपछि केन्द्रले तोकेर पठाउने कार्य अन्त्य हुनेछ।