आजदेखि अवैध मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’, मोबाइल दर्ता भए-नभएको कसरी हेर्ने ?

आजदेखि अवैध मोबाइलमा ‘नेटवर्क लक’, मोबाइल दर्ता भए-नभएको कसरी हेर्ने ?


काठमाडौं ।

अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसाथ बारम्बार सञ्चालनको घोषणा गरिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)’ अन्ततः सोमबारदेखि लागु हुने भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।

गत वर्ष असोज १ देखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले त्यसको एक वर्षपछि सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको नेटवर्क लक गर्न सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराइसकिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । “पहिलो चरणमा ‘हाइएन्ड’ मोबाइल लक गर्ने गरी सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएका छौँ,” उनले भने । उनका अनुसार अबदेखि हरेक दिन दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइलको नेटवर्क लक हुँदै जाने छन् ।

प्राधिकरणले एमडिएमएस लागु गर्नुपूर्व कात्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्न जानकारी गराएको थियो । त्यसअघि पनि प्राधिकरणले बारम्बार एमडिएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका जुनसुकै मोबाइललाई आफ्नो प्रणालीमा स्वतः दर्ता गरिसकेको छ तर त्यसपछि आएका धेरै मोबाइल दर्ता नभएकाले त्यस्ता सेट सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष असोजयता नेपाल भित्रिएका करिब २० लाख व्यक्तिगत मोबाइल सेट यो प्रणालीमा दर्ता छैनन् ।

बजारमा अवैध मोबाइलसमेत खुलेआम बिक्री भएको जनाउँदै प्राधिकरणले मोबाइल आयातकर्ता र बिक्रेतालाई पनि मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा स्वीकृति लिएर दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । बजारमा अवैध मोबाइल खरिद हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले मोबाइल खरिदपूर्व त्यसको आइएमइआई दर्तापूर्व प्रणालीमा दर्ता भएरनभएको यकिन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

एमडिएमएस प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको mdms.nta.gov.np मा गएर मोबाइल दर्ता भएरनभएको हेर्न सकिन्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल पनि यसैमार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत मोबाइल दर्ताका लागि भन्सार घोषणासहितको प्रज्ञापनपत्र अपलोड गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले आफ्नो दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र निःशुल्क गरेको छ ।