काठमाडौं । मधेशी आयोगको बुधबार छैठौं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आरक्षण नीति परिमार्जन गर्नेदेखि सखडेश्वरी भगवतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सुचिकृत गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले बुझाएको प्रतिवेदनमा मधेशका सीमान्तकृत वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन आरक्षणको नीति परिमार्जन प्रक्रियाअगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

मधेशी समुदायका पछाडि परेका जातजाति र वर्गको सर्वेक्षण गरी जातजातिका आधारमा ६० प्रतिशत र वर्गको आधारमा ४० प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था मिलाउन आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

त्यस्तै निजामती सेवा मधेशी समुदायको आरक्षित समूहमा अन्तिम प्रवेश पुरुषको ३५ र महिलाको ४० नै राख्न सुझाव दिएको छ । ‘सम्भव भए पुरुष र महिलाको अन्तिम प्रवेश वर्ष ४० र निवृत्तिभरणको उमेर ६० वर्ष भएमा अनुभवी कर्मचारीको अनुभवलाई झन राम्रो तवरले सदुपयोग गर्न सकिन्छ’, प्रतिवेदनले भनेको छ ।

त्यस्तै, आयोगले सप्तरीमा रहेको सखडेश्वरी भगवती लाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न समेत सिफारिस गरेको छ | आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत ०६३/६४ पछि भएका धार्मिक द्वन्दहरुको सत्यतथ्य पता लगाउन यथाशिघ्र उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको गठन गर्न सिफारिस गरेको छ |

आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आयोगले यस प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई ४४ वटा विषयमा महत्वपूर्ण सिफारिस गरेको बताएका छन् | उनले आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा दर्ता भएका उजुरीउपर आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिए ।