काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीको नाम नपठाउँदा कोशीको प्रदेशसभा बैठकसमेत अनिश्चित बनेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशसभाको बैठक आव्हान हुन सकेको छैन ।

असार ८ यता प्रदेशसभाको बैठक बसेको छैन । त्यो दिन बजेट पास भएसँगै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । लामो समय प्रदेशसभा नबोलाइएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले बैक आव्हनको माग गरेको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले एक साताअगाडि नै तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । सरकारले जनताको समस्याको बारेमा बहस गर्ने थलो नै बन्द गरेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।

सत्ताकै नेतृत्व गरेको एमालेले पनि सदन बोलाउन माग गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले यसै साताभित्रै बैठक बोलाउनुपर्ने भन्दै बताएका छन् । सरकारसँगको परामर्शमा सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने भन्दे उनले अब ढिला गर्न नहुने बताए । दुई महिनादेखि विधेयकहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले यही हप्ताभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘अब सरकार र सम्बन्धित दलहरूसँग परामर्श गरी यो हप्ताभित्र बैठक बोलाउनु पर्छ’, भण्डारीले भने, ‘सभामुखले यो हप्ताभित्रै बैठक बोलाउनु पर्छ, म सभामुखसँग बैठक बोलाउन जोडदार माग गर्दछु ।’

प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारको पूर्णताको विषयलाई देखाएर प्रदेशसभालाई लामो समय बन्धक बनाउन नहुने बताए ।

‘दुई महिनासम्म पनि बैठक नहुँदा प्रदेशसभा नै बेठिक ठाउँमा पुग्ने खतरा भयो । सभामुखले यही हप्ताभित्र कार्यसूची अघि बढाउनु पर्छ’, उनको जोड थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम नदिँदा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन सकेका छैनन् । मन्त्रीका आकांक्षी र सबै गुटकालाई मिलाउनुपर्ने दबाबले कांग्रेसले निर्णय गर्न नसकेको हो ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि माओवादीका मन्त्रीहरूले साउन २१ गते राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले मन्त्री बन्नेको नाम दिन केन्द्रले ढिलाइ गरेको बताए ।

उनले भने, ‘केन्द्रले नाम फाइनल गर्न सकेको छैन । नेताहरूका बीचमा छलफल जारी छ ।’

सरकार एउटा कुरा, प्रदेश सभा अर्कै भन्दै उनले सरकार विस्तार विलम्बले सदन प्रभावित हुन नहुने तर्क गरे ।

प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार कांग्रेसले ४ मन्त्रालय पाउने छ । कांग्रेसबाट नाम आउनेवित्तिकै सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउँदै आएका छन् ।

सरकार विस्तार भएसँगै संसद् बोलाउन सिफारिस गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।