सिंहदरवारबाट सम्बोधनमार्फत सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूमाथि सरकारले कानुनी कारबाही सुरु भएको बताएका हुन् ।

“हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।”

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एक छिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।”, उनले भने, “भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।”