काठमाडौँ । विश्व बैंकद्वारा नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल सुविधा (क्याट्रोस्ट्रोपि ड्र-डाउन) अन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।

विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी भएका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा आज बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने कन्ट्रि डाइरेक्टर डेभिड सिस्लनले सहायता परिचालन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बजेटरी सहायताको रूपमा उपयोग हुने उक्त रकम विपद् पुनर्स्थापना, पुनरोत्थान र पुनर्निर्माणमा उपयोग हुनेछ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेल विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ५५ औं वार्षिक बैठकका सिलसिलामा दक्षिण एसिया क्षेत्रका गभर्नरहरूको संयुक्त बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

आजै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलसॅंग विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग अलग-अलग भेटवार्ता भएको छ। उक्त भेटवार्ताको क्रममा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष श्री मार्टिन रेजर र कार्यकारी निर्देशक वेम्पी सपुत्रसँग बहुपक्षीय सहायता परिचालनका विविध विषयमा छलफल भएको छ। सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले विश्व बैंकले नेपालको यातायात, ऊर्जा, शिक्षा लगायतका पूर्वाधार विकास एवम् सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम तथा परियोजनामा पुर्‍याएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा सहयोगको क्षेत्रलाई अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष यिङमिन याङसँग पनि आजै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलको विश्व बैंक मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको छ। एसियाली विकास बैंक नेपालको मुख्य विकास साझेदारको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार एवम् सामाजिक विकासको क्षेत्रमा थप सहायता परिचालन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलसँग आजै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीको पनि भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा निगमले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउँदै लगेकोमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले खुसी व्यक्त गरे। साथै आगामी दिनमा निगमका गतिविधिमा प्रभावकारिता ल्याउन र थप विस्तार गर्न आग्रह गर्दै सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रको विकासमा अनुकूल वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।